काठमाडौँः एमाले नेत्री पद्माकुमारी अर्याल भन्छन, “अहिले चुनावमा हने बाहुबल, धन र हुलहुज्जतले सीधासोझालाई अप्ठेरो र अन्याय परेको छ, हामीले आत्मसात् गरेको मिश्रित निर्वाच प्रणाली दोषी होइन, समानुपातिकमा पनि बल र पहुँच पुर्याउन हालीमुहाली हुँदा सोच र परिकल्पना विपरीत हुन पुगेको छ ।”
मुलुकलाई कसरी अघि लैजाने भनी राजनीतिलाई अनुशासित तुल्याउँदै दूषित हुँदै गएको राष्ट्रिय राजनीति र सुशासनलाई सपार्न नेताको इमान्दार प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउदै पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छन, “त्यो हुनसकेन भने पूणर् समानुपातिकका लागि राष्ट्रिय बहस चलाऔँ ।”
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउन संसदीय समितिमा होस वा अरु कुनै भेटघाटमा आयोग पदाधिकारीलाई जनप्रतिनिधिका तर्फबाट निरन्तर घचघच्याउने काम भइरहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमै पनि टिकट खरीद, कार्यकर्ता परिचालन, मतदान र मतगणना, निर्वाचित भएपछि मन्त्री बन्न, गएको चुनावको खर्च उठाउन र आगामी निर्वाचनका लागि रकम जम्मा गर्न इमान बेचिएको पाइएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई तुलसहित ठूला पदयात्रा, जुलुस र प्रदर्शनीमा रोक लगाउँदै युग सुहाउँदो प्रविधिमैत्री तुल्याउन टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत दृष्टिकोण जनतासामु राख्ने वातावरण बनाउन विज्ञबाट सुझाव आएको छ ।
निर्वाचन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको पछिल्लो छलफलमा सांसद रेखा शर्माले करोडौँ खर्च गरेर निर्वाचनबाट आउने नतिजाले सुशासन र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “समानुपातिकमा मन परेको तथा प्रत्यक्षमा पैसा हुनेको छनोटले सुशासन, स्थिरता र निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई टिकाउन समस्या पैदा भो, निष्ठाको राजनीति जोगाउन, सुशासन कायम गर्न र जनप्रतिनिधि नीति निर्मातामा स्थापित गराउन प्रणालीमै पुनरावलोकन जरुरी छ ।”
समानुपातिक र समावेशिता सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वमन्त्री शर्मा भन्छन, “प्रणालीभित्र सुधार गरौँ, निष्ठाले निर्वाचन जित्ने साँच्चिकै मितव्ययी निर्वाचन होस् भन्ने हामी सबैको सोच हुनुपर्छ ।”
लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचनमा अनेकाँै विकृति र विसङ्गति देखिएपछि सबै पक्षबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा ठूलो सुधारको खाँचो औँल्याइएको हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कणर् भन्छन, “परिणाम धेरै खराब देखिएका छ, निष्ठाको राजनीति र समाजसेवा गर्ने भन्दा ठेकेदार बढी आउन थाले, प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा रु २४ लाख तोकिएको छ, त्यो नै अधिक हो, पोष्टर र भोजभतेर भएरनभएको आयोगले दरो र खरोरुपमा अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्छ ।”
पैसा हुनेले जित्ने, नभए हारिने निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत बन्न पुगेको जनाउँदै विज्ञले सुशासन, लोकतन्त्र र कानूनी राज्यलाई निर्वाचनमा ठूला भनिएका नेताबाटै बेवास्ता गरिएको दृष्टिान्त प्रस्तुत गरे । राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, खर्च कानूनबमोजिम बैंकिङ प्रणालीबाट, खर्च विवरण पेश, खर्चको वैधता, चन्दाको सीमाहद, स्रोत खुलाउनेजस्ता कार्यमा कानूनपालनामा ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । गोप्य मतदानबाहेक निर्वाचनका सम्पूणर् प्रक्रिया छ्याङ्ग, पारदर्शी बनाएमा अहिले नै प्रणालीको विकल्प रोज्नु नपर्ने विज्ञको मत छ ।
