काठमाडौं : जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष कालिबहादुर बुढा र उनका छोरा नविन बुढा विगत एक महिनादेखि जातीय विभेदको मुद्दा खेपिरहेका थिए । उनीहरुलाई जिल्ला अदालत जुम्लाले मंगलबार दुई लाख धरौटीमा छोडिदियो ।
असार २५ गते स्थानीय काँडागाउँका वीवेन्द्र नेपालीलाई जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्ष केही समय फरार रह्रे । उनका छोरा नविन हप्ता दिन भित्रै पक्राउ परे । वडाध्यक्षलाई प्रहरी आवश्यक अनुसन्धान नगरी सिधैँ अदालतमा उपस्थिती गरायो । जुम्लाका न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको एकल इजलास उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । मंगलबार दुई लाख धरौटीमा छुवाछुत गर्ने वडाध्यक्ष र उनका छोरा रिहा भएका हुन् ।
जातीय विभेद सम्वन्धि मुद्दाका जाहेरीहरु प्रहरीले कहिले पनि सहज रुपमा दर्ता गरेन । उल्टै प्रहरीले पीडितलाई नै कमजोर बनाउँदै गएको छ । यो घटना जुम्लामा मात्रै होइन् सबै ठाउँहरुमा हुने गरेको सबैलाई अवगत नै छ ।
तत्कालै वडाध्यक्षविरुद्धको जाहेरी जुम्ला प्रहरीले लिन हप्तौं लगायो । पक्रन महिनौं लगायो । पक्राउ गरेको केही दिनमै अनुसन्धान विनै अदालत उपस्थिती गरायो । र, कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्यो । कारबाही प्रक्रिया यस्तो गर्यो कि जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्षलाई रिहा गर्ने ।
दोषीको बचाउ अभियान कहिलेसम्म ?
कर्णाली सरकारको सत्ता कसको छ ? नेकपा माओवादी केन्द्रको । जसको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही छन् । उनकै गृह जिल्ला कालीकोटमा चुल्हो छोएकै भरमा जनप्रतिनिधिनै मारिनु परेको छ ।
शाही उबेलाको माओवादी जनयुद्ध कमाण्डर पनि थिए । माओवादीले युद्ध सुरु जातीय विभेद र सामाजिक न्यायका विषयलाई बढी जोड दिएको थियो । युद्ध गर्यो हजारौंको रगतको खोलो बगायो । हजारौं घाइते छन् । आखिर के का लागि ? त्यो विद्रोह । पक्कै परिवर्तनका लागि ।
परिवर्तन पनि भयो । नेताको हिँड्ने बाटो, लगाउने चप्पल, बस्ने बास, खाने गाँस परिर्वतन भयो । परिवर्तन नभएको पटक्कै होइन्, जनताको जीवनस्तर पो भएन । जनताका समस्याहरु पो ज्युँका त्युँ रह्रे ।
कर्णालीमा दिनौं विभेदका घटनाहरु बाहिरिन्छन् । उनीहरु मुद्धा दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मान्दैन । अनि पीडित भनिनेहरु प्रहरीको गेटमा पुगेर फर्किने गरेका छन् ।
जातीय विभेदका घटनाहरु कर्णालीमा यस्ता थुप्रै छन् । तर कर्णाली सरकार नै दोषीलाई संरक्षणमा राख्ने गरेको छ । जुन कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, लगायतका दृश्यहरुले देखाइरहेको छ ।
कर्णाली सरकारको कानुनमन्त्री को छ ? सीताकुमारी नेपाली । जो दलित समुदाय महिलाबाट पहिलो क्याबिनेट मन्त्री बन्न पुगिन् । उनी पनि माओवादी युद्धको जगबाटै आएकी हुन् ।
नेपाली सत्ता छन् । शक्ति छन् । पहुँच छन् । तर दिनौं दलित समुदायले जातीय विभेद खेपिरहेका छन् । त्यसलाई कर्णालीको माओवादी सरकार र मन्त्री नेपाली टुलुटुलु हरेर बस्नु विडम्बना हो ।
हिजो विभेद गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नेहरुबाटै आज विभेद भइरहेको छ । अझै कानुनमन्त्री भएको प्रदेशमा जातीय विभेदका घटनाका दोषीहरु उम्किनु दलित समुदाय र कानुनमन्त्रीलाई अर्को ठुलो झापड प्रहार हो ।
