फोटो : बालकृष्ण सुनारको फेसबुकबाट
काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेले भूमिहीनको आन्दोलन चर्काएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि एमालेले सुकुम्बासीलाई सडकमा उतारेको हो ।
भूमि आयोगले आफ्नो तर्फबाट ४० प्रतिशत काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका बेला देउवा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर आयोग खारेज गरेपछि एमाले आक्रोशित भएको छ । एमालेका नेताहरुले सरकारविरुद्ध नयाँ संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न सुकुम्बासीलाई सडकमा उतारिरहेको हो ।
भूमिहीनले जग्गा पाउने सम्भावना निश्चित भएका बेला देउवा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि सुकुम्बासीलाई सडकमा उतार्न उद्धेलित गरेको पनि देखिएको छ । खासगरी भूमि आयोगले कर्णालीका भूमिहीनलाई जग्गा दिने आश्वासन दिएको थियो ।
यसका लागि उसले विवरण संकलन गरेर जग्गा नापजाँचको काम समेत अगाडि बढाएको थियो । खासगसी पश्चिम सुर्खेत लगायतका ठाउँमा यो काम निकै प्रभावकारी भएको थियो । तर माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्दा भूमि आयोगका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे ।
पदाधिकारीसम्म परिवर्तन गर्न सकिने भएपनि आयोग नै खारेज गरेपछि एमालेले आन्दोलन गर्ने बाटो पाएको हो । सुर्खेतमा दैनिकजसो भूमिहीन सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । भूमिहीनले आन्दोलन गर्दा एमालेका कर्णालीका शीर्ष तहका नेताहरुले भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् । केही दिनअघि भूमिहीनको आन्दोलनलाई एमाले नेता यामलाल कँडेलले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
यसरी आयोग खारेज गरिनु एमालेका लागि मात्रै होइन, वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनका लागि पनि दुःखद विषय हो । यसका लागि भूमिहीन र प्रतिपक्षीका नाताले आन्दोलन गर्नु अनौठो होइन । तर यसलाई गम्भीर रुपमा सरकारले लिन जरुरी छ ।
आफ्नो विवरण संकलन भएर जग्गा पाउने सम्भावना बढेका बेला सरकारले आयोग खारेज गरेपछि सडकमा आएर उनीहरुले जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्नु जायज हो ।
कम्तीमा प्रतिपक्षीले उठाएको माग नभई, घर जग्गा नभएका सुकुम्बासीका लागि पनि फेरि आयोग गठन गरेर भएपनि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरेर जनताका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको महसुस गराएर ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर पनि खेर फाल्नु हुँदैन ।
