काठमाडौँ : नेपालका सातै प्रदेशमध्ये कर्णालीको इतिहास फरक छ । राज्य पुनसंरचना गर्दा नेताहरुको दिमागबाटै गायब पारिएको कर्णाली प्रदेश जनताको रगत र बलिदानले स्थापित भएको हो । यसरी बेग्लै इतिहास बोकेको कर्णालीले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि नयाँ इतिहास कायम गरेर देखायो ।
जुन एउटा दलका लागि हानिकारक बन्यो । तर अर्को दलको लागि उपहार । यसमा केही अवसर । केही स्वार्थ र केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ । तर कर्णालीले नेपालकै इतिहासमा हाकाहाकी ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने इतिहास कायम राख्न सक्यो ।
यो एमालेका लागि बिर्सनलायक इतिहास हो । माओवादी र कांग्रेसका लागि पनि त्यत्तिकै डरलाग्दो चेतावनी हो । अहिले एमाले सांसद चोरेर सरकार जोगाएका माओवादी र कांग्रेसले भोलि यहि नियति भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । यसका लागि दलको नेता जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले यो उनीहरुका लागि पनि चेतावनी हो ।
सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको आदेश नै खारेज गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेका कर्णालीका चार जना एमाले सांसदको उपयोगिता पनि सकिएको छ । गएको बैशाखमा फ्लोर क्रस गरेलगत्तै मन्त्री भएकामध्ये तीन जना सांसदविहीन भएपछि अब मन्त्री बन्न पनि नैतिक रुपमै संकट उत्पन्न भएको हो ।
उनीहरुको सांसद पद गएसँगै एमाले औपचारिक रुपमै अल्पमतमा परेको छ । एमाले सांसद चोरेर सरकार जोगाएका माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन बलियो बनेको छ । अब कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसदलाई हटाउन पनि सक्छ ।
यद्यपी उनीहरुको साहसलाई सम्मान गरेर अझै दुई महिना मन्त्री कायम राख्न सक्छ । माओवादी नेताहरुले यस्तै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर सांसदविहीन केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीको पद सर्वोच्चले खाईदिएकाले कर्णालीमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न । सोही कारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ढिलोचाँडो फ्लोर क्रस एमालेका सांसदविहीन नेतालाई मन्त्री पदबाट हटाउनु बाध्यता हुनेछ ।
यसले पनि अब उनीहरुको उपयोगिता सकिएको देखिन्छ । अब सांसद पद नै नरहेपछि उनीहरुलाई मन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन आगामी राजनीतिक करियरका लागि पनि उपयुक्त देखिदैन । इतिहास लेखियो वा ओली प्रतिगमनविरुद्ध विद्रोह गरेको दाबी गरेपनि समयसँगै उनीहरुले नैतिक रुपमा अब जनताका अगाडि उभिनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
एमाले नेताहरुले फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना नेताहरुको राजनीतिक करियर सकिएको दाबी गरिरहेका बेला बाँकी रहेको नैतिकता जोगाउनु उनीहरुको दायित्व पनि हो । उनीहरुले तत्काललाई पार्टी परित्याग गर्ने सम्भावना पनि देखिदैन् ।
केन्द्रमा माधव नेपालले पार्टी एकता गर्ने प्रयास सकारात्मक रुपमा सोचिरहेका बेला उनीहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु पनि इतिहासका लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ । पार्टी एकताकै लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सत्तारुढ गठबन्धन नै छाडिसकेका छन् । यसले नेताहरुमा नैतिकता र पार्टीकै पक्षमा उभिएको कुरालाई संकेत गर्छ ।
यद्यपी राजनीतिमा नैतिकता भन्दा सम्भावनाको सबै खेल सँधै खुल्ला हुने भएकाले नेताहरुको विवेक र निर्णयमा भर पर्छ ।
