सुर्खेत : कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार पक्षले एमालेका मागहरुमा सहमति जनाएपनि कार्यन्वयन गर्नमा गैरजिम्मेवार भएको कारण लगातार कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्नु परेको बताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा नेकपा एमाले संसदिय दलले आज बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएको हो ।
गत बैषाख ३ गते फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सासंदलाई एमालेले गरेको कारबाही पश्चात गत जेठ २७ गते देखि सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो ।
त्यसै विषयलाई लिएर संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चार जना सांसद पुन एमालेमा फर्किसकेपछि कर्णाली सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको भएपनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायलयले गरेको निर्णयलाई जो कसैले मान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरित कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गरिरहेको बताए ।
कँडेलले गत असार १ गते नै प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भई विचारधीन अवस्थामा रहेको र सवौच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पालना गदै प्रदेशसभाभित्र एकै राजनीतिक दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने तथा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
‘कर्णाली सरकार यस संवैधानिक मान्यता र लोकतान्त्रीक व्यवस्था प्रति उदासिन रहदै आएको छ । सभामुखले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलिय बैठकमा हामीले उठाएका माग प्रति सहमती जनाउने, थप समयको माग गर्ने, तर कार्यान्वयनमा सरकार गैर जिम्मेवार बन्नु नै सभा अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण हो’ उनले भने ।
साथै उनले गैर संवैधानिक ढंगबाट अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपुर्ण भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सभामुख राजबहादुर शाहीले बिहीबार भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत संविधान तथा कानून सम्मत हुने गरी विभिन्न विकल्प खोज्दा पनि सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रदेश सभाको आठौं (बजेट) अधिवेशन लाई हठात बन्द गर्नु राम्रो नभएको बताए ।
यसले अलोकतान्त्रीक र गैर संवैधानिक ढंगबाट बजेट ल्याउनको लागि सरकार सुरूका दिनबाटै संसदबाट बजेट ल्याउन नचाहेको कुरा प्रष्ट देखिएको एमालेको भनाई छ । साथै नेकपा एमाले प्रदेश सभा दलले यस्तो प्रकारले बजेट ल्याउनमा संसदलाई भूमिका विहिन बनाउने कार्यप्रति घोर भत्सर्ना र विरोध समेत गर्ने जनाएको छ ।
