काठमाडौँ : जुम्लामा जातीय विभेदको घटनाले उग्र रुप लिएको छ । दलित युवा विवेन्द्र नेपाली तीन दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला कार्यालयमा धाइरहेका छन् । तर उनको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको छैन ।
मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा उनलाइ जाहेरी लिएर आउन भनियो । उनले जाहेरी लिएर जाँदा दर्ता भएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले नेपालीको उजुरी दर्ता गर्नै मानेका छैनन ।
यो जातीय विभेदको घटना नभएको उनको तर्क छ । प्रहरीले उजुरी लिन नमान्दा उनी झन् अन्यायमा परेका छन् । न्यायका लागि जुम्ला बजारमा तड्पिरहेका छन् । उनको यो गुनासो सञ्चारमाध्यममा छर पस्ट छ । सबैजसो मिडियाले उनीमाथि जातीय विभेदको घटना भएको र प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको समाचार आइरहेका छन् ।
जुम्ला सिँजा गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले नेपालीमाथि कुटपिट र जातीय गालीगलौज गरेका हुन् । जुम्ला प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि पीडित युवा विवेन्द्रले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि गुनासो सुनाएका छन् ।
तर त्यहाँबाट पनि उनको समस्याको सम्बोधन भएको छैन । उसो त कर्णालीमा जातीय विभेदको घटना यो नौलो होइन । यसअघि दैलेखमा जातीय विभेदकै कारण सेते दमाईको हत्या भएको थियो । कालिकोटमा मनवीर सुनार र मना सार्कीको हत्या भएको थियो ।
रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहित ६ जना युवाहरुको विभत्स हत्या भयो । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेश जातीय विभेदका घटनाले भरिपूर्ण छ । फेरि दैनिक रुपमा जातीय विभेदका घटना बढ्दै गएका छन् ।
प्रहरीमा पुग्न नसकेका गाउँघरका जातीय विभेदका घटनाको कुनै विवरण र एकिन संख्या छैन । तर दलित नेता र अभियान्ता नै यस किसीमका घटनालाई समाधान गर्न एकजुट हुनपर्ने ठाउँमा बेखबर जस्तै छन् ।
कर्णालीकै दलित महिला मन्त्री बेखबर !
जुम्लामा दलित युवामाथि जातीय विभेदको घटना भएको र उजुरी दर्ता नभएको विषयमा समाचार आएको तीन दिन पुगिसकेको छ । तर कर्णालीकै २५ लाख दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री बनेकी सीता नेपाली बेखबर छिन् ।
उनले यसबारेमा अहिलेसम्म पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेकी छैनन । जबकी उनी कर्णालीमा समावेशी मन्त्रिपरिषदकै लागि दलित समूदायकै नेतृत्व गरेर सरकारमा पुगेकी हुन् । उनको मन्त्री पदमा कर्णाली मात्रै होइन, देशभरकै दलित समूदायको सहयोग, सद्भाव र जिम्मेवारी छ ।
तर जुम्लामा जातीय विभेदको घटनाले बर्बर रुप लिँदा, प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेर हुकुमी शैली चलाउँदा पनि मन्त्री नेपाली भने बेखबर छिन । यस्तो विषयमा तत्कालै मन्त्रीको सचिवालयबाट रिर्पोटिङ हुनुपर्ने विषय थियो । जातीय विभेदको चरम पीडाबाट गुज्रिएर मन्त्री बनेकी सीता नेपाली यतिबेला यस्ता मुद्दामा पन्छिदै गएकी छन् ।
पीडित युवाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित आयोग गुहारिरहेका बेला कर्णालीकै दलित महिला मन्त्रीले यो गुनासो नसुन्नु दुःखद हो । त्यति मात्रै होइन, कर्णालीका लाखौँ दलितको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री पदमा पुगेकी सीता नेपालीले प्रत्यक्ष राहत हुने गरी कुनै ठोस कदम चाल्न सकेकी छैनन ।
योपनि पढौं..
