वीरेन्द्रनगर : शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिबेशनको बार्हौ बैठक सुरु हुँदै थियो । बैठकलाई अवरुद्ध गर्दै नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद गुलावजंग शाह आफ्नो कुरालाई संसद्मा राख्दै थिए ।
शाहले कुरा पनि राखे । पहिलो पटक शाहले करिब ७ मिनेट बोलेर सकेका थिए । विषयबस्तु प्रष्ट नभएको र गन्थन मन्थन धेरै भएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले शाहलाई संसदमा पुनः बोल्न लगाएका थिए ।
संसद्मा उभिएका शाहले फेरी बोल्दै भने, “सभामुखलाई मैले विषयबस्तु प्रष्ट पारी सके । र, यो भन्दा पहिले हाम्रो दलको नेताले पनि संसदमा स्पष्ट पारी सक्नु भएको छ । संसदमा नेकपा एमाले एउटै छ । संसदीय दल पनि एउटै छ । बजारमा हल्ला भएको जस्तो एमाले सरकारमा सामेल भएको होइन सभामुख महोदय । आज राजनीति रुपमा दललाई बदनाम गर्ने गरी प्रचार गरे जस्तै मैले सुनेको छु, नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । त्यसको स्पष्टिकरण गर्नलाई पनि यो कारबाही गर्नु परेको हो, सभामुख महोदय ।” उनले भने, “ ‘सरकारमा सामेल हुने कुरा दलको निर्णयबाट हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तीको स्वेच्छाचारी ढङ्गले सामेल हुँदैन । हिजोको परिस्थितीबाट आजको परिस्थिती निर्माण भइसक्दा पनि सरकारले सामेल गराइ राख्न मिल्छ कि मिल्दैन । सवाल यो पनि हो सभामुख महोदय । मलाई लाक्छ, यति भन्दा विषयबस्तु प्रष्ट छ होला ।” कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो ।
शाहले माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा एमालेबाट सामेल भएर मन्त्री बनेकाहरुको विरोध गरेको स्पष्ट हो । गत बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएर नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही मन्त्री बनेका थिए । बुढा उद्योग पर्यटन, थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, शाही भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेका हुन ।
मन्त्री बनेकाहरुलाई एमाले संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई ओली गुटको भएको भन्दै तीन मन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
कारण पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेर फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेले वैशाख १४ गते प्रकाश ज्वालासहित अहिले मन्त्री बनेका तीन जनालाई पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्तमा परेका चार जना सर्वोच्चको गेटसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले जेठ २७ गते बिहिबार पुनर्बहाली गरिदियो । पुनर्बहाली भएसँगै एमाले संसदीय दलको सदस्य र सांसद पद जोगिएको थियो ।
पुनर्बहालीपछि कर्णालीमा धेरै पटक संसदीय दलको बैठक बस्यो । तर प्रकाश ज्वाला बाहेक अन्य मन्त्री बनेका तीन जनाको अनुपस्थित नै भए । ‘अदालतले पार्टीको ०७५ जेठ २ अघिका पदाधिकारीलाई मान्यता दिइएको कारण केपी ओली गुटको कुनै पनि निर्णय नमान्ने र ओली गुटको संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित जनाएको तीन मन्त्रीको अडान थियो । माओवादी सरकारमा मन्त्री बनेकाहरु एमाले माधव गुटका हुन ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने निर्देशन दिए पनि निर्देशन नमान्ने तीन मन्त्रीको मत थियो । गुटको तरङ्गै तरङ्गमा उत्रिएको एमालेलाई यो एउटा अर्को तरङ्ग हो ।
एमालेले एमालेको कारण बैठक अवरुद्ध नभएको भनेपनि एमालेकै आन्तरिक किचलोका कारण पटक पटक प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।
यो पनि पढौं
कर्णालीमा प्रदेश सभाको बैठक स्थगित
कर्णालीमा यामलाल कँडेलको अर्को अभ्यास सुरु
फ्लोर क्रसका योजनाकार ज्वाला अब के गर्छन् ?
कर्णालीमा यामलालको निर्देशन ठाडै अस्वीकार
कर्णालीका ४ सांसदको पद सर्वोच्चद्धारा पुनर्बहाली
संसदीय दलको बैठकमा पुनर्बहाली चार सदस्य अनुपस्थित
यस्तो छ कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गराउने सर्वोच्चको आदेश