सुर्खेत : गत बैशाख ३ गते एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए । एमालेको माधव नेपाल समूहका उक्त सांसदले पार्टीको निर्णय उलंघन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिएको थियो । तर पार्टीको ह्वीप विपरित मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकले चारै जनालाई कारबाहीको लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र दर्ता गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले बैशाख १३ गते पदमुक्त भएको पत्र सार्वजनिक ग¥यो । बैशाख १२ गते नै एमाले प्रदेश कमिटीले प्रदेश सदस्यहरु थापा, शाही र बुढालाई साधारण सदस्यसमेत नहरने गरी कारबाही गरेको थियो ।
फ्लोर क्रस गरेपछि पदमुक्त गरिएका एमालेका चार जना सांसदहरुको पुनर्बहाली भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनीहरुको पुनर्बहाली गरिदिएको हो ।
चार सांसदको पुनर्बहालीसँगै कर्णाली सरकारमा हाल तीन ठुला दलको सहभागी रहेको छ । पुनर्बहाली भएका चार सांसद मध्ये तीनजना सांसद मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै काँग्रसेबाट दुई मन्त्री र बाँकी माओवादी (केन्द) बाट एकमुख्य मन्त्री र दुईमन्त्री गरेर जम्मा आठवटा मन्त्रीले कर्णाली सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
तर नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले पुनर्वहाली भएका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएपनि अदालतको अन्तिम फैसाला र दलको निर्णय नभए सम्म एमालेनै प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने ‘पुनर्बहाली चार सांसदले हामीलाई पार्टीले अन्यय ग¥यो, हामी आफ्नो पार्टीमा बस्न पाउँनु प¥यो, नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्य हुन पाउँ र दलमा बस्न पाउँनु प¥यो भनेर अदालतमा निवेदन दिए पछि अदालतले पुनर्वहाली गरेको हो’ सचेतक शाह भन्छन् ‘फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरुको सर्वोच्च अदालतले माग पो पुरा गरेको हो ।’ अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तिम फैसला नदिए सम्म हामीनै प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा छौँ ।’
शाहले पुनर्बहाली भएका सांसदहरुले हामी एमाले नै हुनुपाउँ, एमालेमै बस्न पाउँ भन्दैँ सर्वोच्चमा निवेदन हाले पछि सांसदको माग अनुसार सर्वोच्चले तिमीहरु पुरानै स्थानमा जाउँ भनेर पुनर्वहाली गरिदिए पछि एमाले हुन आफै फर्किएको बताए ।
त्यस्तै शाहका अनुसार पुनर्बहाली भएका सरकारमा सहभागी एमाले पार्टीका तीन मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न निर्देशन समेत दिएको छ । फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री बनेकालाई सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र संसदीय दलको विद्यान, निर्णय, ह्वीप अनुसार चल्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै प्रतिपक्ष दलको बेञ्चमा राप्रपा रहेको छ ।
पुनर्बहाली भएका सांसदरु प्रकाश ज्वाला सल्यान प्रदेशसभा (ख), नन्दसिँह बुढा डोल्पा प्रदेशसभा (क), कुर्मराज शाही कालिकोट प्रदेशसभा (क) र अम्मरबहादुर थापा दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
हाल ज्वालाबाहेक शाही, बुढा र थापा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका छन् । शाही भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री छन् । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
यामलाल कँडेलको पुरानै चेतावनी
संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेका सांसदहरूलाई दलीय आचरण देखाउन अनुरोध गरेका छन् । कँडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूले स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गरेर जाने बताए । तर, त्यसका लागि दलीय आचरण, मूल्य र मान्यताभित्र सांसदहरू बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेकपा एमाले शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ । सम्मानित अदालतको फैसला गरेपछि कार्यान्वयन गर्छ,’ नेता कंडेलले भने, ‘एमालेमा नै रहन पाउँ भन्ने माग उहाँहरूको पूरा भएको छ । अदालतले अर्को आदेश जारी नगरेसम्म उहाँहरू एमाले भइसक्नु भयो । संसदभित्र दुईवटा एमाले हुँदैन, छैन । कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।’
प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘सम्भावनाको ढोका खुल्यो’
त्यस्तै प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालाले नेकपा एमाले मिल्नका लागि सम्भावनाको ढोका सर्वोच्च अदालतले फराकिलो बनाइदिएको बताएका छन् ।
सधैँ एकताको पक्षमा रहँदा रहँदै पनि निमोठ्दै जाने, पार्टीमा एकलौटी गर्दै र जबर्जस्ती हुनु भएन एकता गर्ने नै हो भने हामी सबैका माग सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको ज्वालाको भनाई छ ।
त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि ज्वालाले सत्यको जीत भएको बताएका छन् । ‘म जनताको निर्णयको पक्षमा उभिएको थिएँ’ उनले भने ‘अदातलले त्यसको पुष्टि गरिदिएको छ ।’ विगतदेखि नै जनताको पक्षमा उभिएको र अब पनि जनताको हित र प्रदेशको विकासमा काम गर्ने उनले बताए ।
एमालेको बहुमत फर्कियो, सत्ता समीकरण धरापमा
कारबाही गरिएका सांसदहरुको पुनर्बहालीसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा पुनः नेकपा एमालेको एकल बहुमत फर्किएको छ । अदालतको आदेशपछि प्रदेश सभा ३९ सदस्यीय बनेको छ ।
हाल कायम रहेको ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका सांसदको संख्या २० पुगेको छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।
हाल कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र फ्लोर क्रस गरेको एमाले नेता माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनको सरकार छ । अब एमालेको आन्तरिक विवाद मिल्यो र फ्लोर क्रस गरेका मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएको खण्डमा एमालेले एक्लै सरकार बनाउने ल्याकत राख्छ ।
जुन माओवादी र कांग्रेसको सत्ता समीकरण छिनमै फेरिन सक्छ । यसै पनि चार सांसदको पदबहालीले सत्ता समीकरण धरापमा परिसकेको छ । एमालेको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हुनसक्छ । तर यसका लागि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आक्रामक नभई संयमतापूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।