काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्माले भाई गोपाल शर्मालाई कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्री बनाएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार शर्मालाई कर्णालीको नयाँ अर्थमन्त्रीको शपथ खुवाए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीसँगै शर्माले पनि मन्त्रीको शपथ खाएका थिए । उनीहरु दुवै जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार राती फेरि मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले बिन्दमान बिष्ट, सीता नेपाली र गोपाल शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
तर कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि तीनै मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ नखुवाउँदै बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको चार दिनपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बिन्दमान बिष्टलाई आउट गरेर सीता नेपाली र गोपाल शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सीता नेपाली दलित तथा महिलाको कोटामा मन्त्री भइन् । तर गोपाल शर्मा जनार्दन शर्माको दलबलमा मन्त्री भएका हुन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका जनार्दन माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । कर्णालीको सर्वोच्च नेता हुने रहर पालेका जनार्दन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासिला पात्र हुन् ।
जसकारण जनार्दन कर्णालीमा आफ्नो रवाफ र प्रभाव जमाउँदै आएका छन् । अघिल्लोपटक बुहारी बिमला केसीलाई मन्त्री बनाएका जनार्दनले यसपटक भाइृ गोपाल शर्माले मन्त्री बनाए । त्यो पनि शक्तिशाली अर्थमन्त्री ।
कांग्रेसले दाबी गरेको मन्त्रालयमा जनार्दनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाब दिएरै भाई गोपाल शर्मालाई बसाए । यसका लागि उनले शक्ति बस्नेतका विश्वासपात्र बिन्दमान बिष्टलाई पछाडि पारे । समावेशी सरकार बनाउन सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा उनले भाई गोपाल शर्मालाई भने मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब दिइरहे ।
जसकारण एक हप्तामा मन्त्री नियुक्त र बर्खास्ती गर्ने झमेला खेपेर भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले गोपाल शर्मालाई मन्त्री बनाएर शपथ खुवाए । यसले देखाउँछ, कर्णालीमा जतिसूकै ठूलो राजनीतिक संकट आओस, तर जनार्दन शर्मा आफ्नो प्रभाव जमाउन माओवादी कार्यकर्तालाई भन्दा आफन्तलाई मन्त्री बनउन व्यस्त छन् ।
प्रदेश सरकारमा भाई इन, बुहारी आउट !
कर्णाली प्रदेश सरकारको स्टेरिङ मुख्यमन्त्री शाहीको हातमा छ । उनले जसरी चाहन्छन् । त्यसरी सरकार चलाउनुपर्ने हो । सरकारले त्यही गतिमा काम गर्नुपर्ने हो । तर स्टेरिङ मुख्यमन्त्री शाहीको हातमा भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकार चलाउने र रोक्ने काम भने जनार्दन शर्मा गर्छन् ।
मुख्यमन्त्री बनेपछि सरकार चलाउने र त्यसलाई आफू अनुकुल टिम बनाएर जनताको सेवामा राम्रो काम गर्न शाहीले काम गर्नुपथ्र्यो । तर टिम व्यवस्थापनको काम जनार्दन शर्मा गर्छन् । तीन वर्ष अघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई जनार्दनले कर्णाली प्रदेश सरकारको चाबी दिए ।
त्यसपछि जनार्दनले बुहारी बिमला केसीलाई कृषि मन्त्री बनाए । कर्णालीमा गुमनाम नेतृ जस्तै मानिएकी बिमला मन्त्री मात्रै भइनन्, कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत बनिन् । यो जनार्दनको योजना थियो । जनार्दनको साथ सहयोग थियो । अझ भनौँ, जनार्दनकै निर्देशन थियो । जसकारण उनी जुनियर भएर पनि मन्त्री बन्न पाइन् ।
तीन वर्ष हैकम जमाउन पाइन् । पछिल्लो समय उनले केही समय अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाइन् । उनको दाबी त अर्थमन्त्री बनिरहने थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समेत महत्वाकांक्षा थियो । तर परिस्थिती उनको दाबीमा थिएन ।
त्यसैले बाध्य भएर राजीनामा दिनुपर्यो । जनार्दनकी बुहारी आउट भइन् । भाई गोपाल शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा भित्रिएका छन् । यो कर्णाली प्रदेश सरकारमा जनार्दनकै रजगजका लागि हो । भाईलाई अर्थमन्त्री भएर जनार्दनले कर्णालीको स्रोत साधनमा आफ्नो एकछत्र राज गर्न चाहेका छन् । उसो त माने पनि नमाने पनि जनार्दनले कर्णालीमा राज गरिरहेका छन् नै । कहिले बुहारीलाई मन्त्री बनाएर त कहिले भाईलाई मन्त्री बनाए ।
मुख्यमन्त्री नै आफ्नो इशारामा नाच्ने भएपछि जनार्दनलाई अरु के चाहियो र ? माओवादी पार्टीभित्र जति नै असन्तुष्टि चुलिएपनि जनार्दन र मुख्यमन्त्री शाहीलाई त्यसको मतलब छैन । मात्रै सत्ता र शक्ति भए पुग्छ ।
शक्तिका पूजारी दुवै जनाका कारण कर्णालीका जनताले कोरोना महामारीमा सरकारबाट पाउनुपर्ने प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । अक्सिजन नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकार रमिते बनेको छ ।
