काठमाडौँ। नेकपा एमालेको पार्टी इतिहासमा कर्णाली प्रदेशले पहिलो पटक केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व हासिल गरेको छ।
११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कर्णालीका नेता यामलाल कँडेल केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भएसँगै झण्डै सात दशक लामो प्रतीक्षा अन्त्य भएको हो।
२००६ सालमा स्थापना भएको एमालेमा कर्णालीका अनुभवी र योगदानकर्ता नेताहरू भए पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय पदाधिकारी बन्न नसक्नु यहाँका नेता–कार्यकर्ताबीच असन्तोषको विषय बनेको थियो।
एमाले नेता विष्णु रिजालका अनुसार, पार्टी लामो समयसम्म बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा नजानु, कर्णालीबाट केन्द्रीय स्तरमा प्रभावशाली नेतृत्वको अभाव हुनु र केन्द्रको निरन्तर उपेक्षा कर्णाली पछाडि पर्नुका मुख्य कारण थिए। २०४९ सालपछि अध्यक्ष–महासचिव प्रणाली, पछि अध्यक्ष पद खारेजी तथा २०६५ पछि सामूहिक बहुपदीय नेतृत्व लागू भए पनि कर्णालीको प्रतिनिधित्व पदाधिकारी तहमा स्थापित हुन सकेन। यद्यपि साबिकको मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीजस्ता नेताहरू भने पदाधिकारी बनेका थिए।
२०७८ सालमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनदेखि नै कर्णालीलाई पदाधिकारी दिनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको थियो। त्यसबेला यामलाल कँडेलले सचिवमा दाबी गरे पनि सफल हुन सकेनन्। ११औँ महाधिवेशनमा भने प्रदेश नेतृत्व, नेता तथा कार्यकर्ता एकजुट भई कर्णालीको पक्षमा सशक्त दबाब सिर्जना गर्न सफल भए। भूगोलसँगै क्षमताको आधारमा पनि कर्णालीको दाबी न्यायोचित रहेको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहको भनाइ छ।
सचिव पदका लागि कर्णालीबाट यामलाल कँडेल र गोरख बोगटीबीच प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्ततः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन कँडेलले पाए। ओलीसँगको सम्बन्धमा आएको सुधार, मुख्यमन्त्रीका रूपमा कँडेलको कार्यसम्पादनप्रति शीर्ष नेतृत्वको सन्तुष्टि र लामो राजनीतिक अनुभव उनको चयनका निर्णायक आधार बने।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका कँडेल वीरेन्द्रनगरका पूर्वमेयर, संघीय सांसद, संविधानसभा सदस्य हुँदै हाल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्। लामो राजनीतिक संघर्षपछि केन्द्रीय सचिव बनेका कँडेलको उपस्थितिले अब कर्णालीका मुद्दा र आवाज पार्टीको केन्द्रमा प्रभावकारी रूपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशका नेता–कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह र भरोसा थपेको छ।
