सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री फेरबदलको चर्चा चर्किएको छ। यस विषयलाई सरकारकै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा पुष्टि गर्न थालेका छन्।
शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आफ्नो पदावधि सकिन लागेको संकेत गर्दै आफूलाई हटाउने चर्चा समेत सुरु भएको बताए। उनले भर्खरै बजेट ल्याएर कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बेला मन्त्री बदल्नु प्रदेशकै हितमा नहुने टिप्पणी गरे।
संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले एक वर्षअघि मन्त्री बनेकाहरूको कामको समीक्षा गर्दै परिवर्तन गर्ने वा निरन्तरता दिनेबारे छलफल अघि सारेका थिए। बैठकमा मन्त्रीहरूलाई दलले जसरी निर्णय गरे पनि मान्य हुने जवाफ दिएका छन्।
कांग्रेसले कर्णाली सरकारमा चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ— सामाजिक विकास, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण, अर्थ, र जलस्रोत–ऊर्जा। साउन २० गतेबाट यी मन्त्रीहरूको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ।
दलका नेता शाही भने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। विशेष गरी अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी र उद्योगमन्त्री सुरेश अधिकारीप्रति उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतका अनुसार ठूला आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा विपरीत अर्थ मन्त्रालयले ३० लाखभन्दा माथिका आयोजनालाई ठेक्का प्रणालीबाट मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेपछि आन्तरिक असन्तुष्टि बढेको हो।
बैठकमा सहभागीहरूले मन्त्रीहरूको समग्र कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुरूप नभएको निष्कर्ष निकाले पनि फेरबदलको औपचारिक निर्णय भने भएको छैन। दलको नेताकै अधिकारमा मन्त्री फेर्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले स्पष्ट पारे।
