नाम : विद्याभूषण मानन्धर
पद : पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता, कर्णाली प्रदेश
कर्णाली व्यक्तित्व नं. : ३१
नेपालमा चर्चित उखान छ, ‘शिक्षा हराए काशी जानू, न्याय हराए गोरखा जानू’ । व्यक्ति र समयपिच्छे यसको अर्थ फरक फरक हुन सक्छ, अर्थात गोरखाका राजाहरुले राज्य विस्तार गरेर नेपाल एकिकरणपछि नेपालभर गोरखाकै नियम, कानूनको पालना गराए । यस्तो अवस्थामा न्याय पाउनका लागि गोरखाली राजाहरुको पाउ ढोग्नु बाध्यता बन्थ्यो । अझ भनौँ, गोरखाका राजाहरुले चाहेमा मात्रै न्याय मिल्ने गथ्र्यो । बाँकी त नेपाल एकिकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले क–कसलाई कसरी मारे ? भन्ने कुरा थाहा पाउन इतिहास अध्ययन गर्नैपर्छ ।
राजा महाराजाहरुको हुकुमी शासनमा भर पर्ने नेपालको न्याय प्रणाली समय, काल र अवस्थाअनुसार फेरियो । अहिले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत न्याय पाउने अन्तिम ढोका हो । तर यी ढोकाहरुमा पुग्न सर्वसाधारणका लागि कम्ता सकस छैन । त्यसमाथि दलीय पद्धति र दलकै कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली भएको न्यायलयमा सच्चा नागरिकले न्याय पाउन सजिलो पक्कै छैन । त्यसमाथि कर्णाली त झन् त्यसबेलादेखि एकादेशको कथा थियो ।
न्यायका लागि अदालत पुग्नु मात्रै सहज थिएन, अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर बहसका लागि वकिल बोलाइन्थ्यो । कानुनका किताब राम्ररी पढेका र तर्क गर्न सक्ने क्षमतावान वकिल भए नागरिकले न्याय पाउँथे, अन्यथा न्याय फेरि नागरिकका लागि एकादेशको कथा हुन्थ्यो । यस्तो बेलामा कर्णालीमा २०५२ सालमै ल फर्म खोलेर कानुनी वकालतमा लागेका व्यक्ति थिए, विद्याभूषण मानन्धर ।
जसले २० वर्षको वकालतपछि कर्णाली प्रदेशमा पहिलो सरकार गठन हुँदा सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता हुने इतिहास रचे । मानन्धर कर्णाली प्रदेशका कानूनी ज्ञाता मानिन्छन् । जसले कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र उच्च अदालतमा कानुनको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गरेका छन् । धेरै मुद्दामा बहस गरेका छन् । कति मुद्दा जितेका छन् । कति हारेका छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर्णालीको कानून र न्याय निरुपणमा मानन्धर पोख्त मानिन्छन् । २०२६ सालमा बुवा लभमान र आमा बालकुमारीको कोखबाट जन्मिएका मानन्धरले काठमाडौँको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनको पढाई पूरा गरेर लाइसेन्स पास गरेपछि कर्णालीको सदरमुकाम सुर्खेतलाई कर्मथलो बनाएका थिए ।
जसकारण कर्णालीमा हरेक कानुनी समस्या र कानूनको व्याख्या गर्नुपरेमा धेरैले उनलाई सम्झिन्छन् । सोहीकारण मानन्धर कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता बनेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७४ चैत २८ गते मानन्धरलाई आफू नेतृत्वको सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा मुख्य न्यायधिक्तामा नियूक्त गरेका थिए । उनले शाही नेतृत्वको सरकार छँदा लगभग दुई वर्ष काम गरेका थिए । उनको सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि मानन्धरले राजीनामा दिएका थिए ।
संविधान निर्माण तथा लेखनका क्रममा कतिपय संवैधानिक र कानूनी भाषा बुझ्न गाह्रो परेका बेला मानन्धर त्यतिबेला नै पत्रकार तथा सरोकारवालालाई राम्ररी सविधान लेखनको विषय बुझाउँथे । शासकीय स्वरुपदेखि संघीयता संरचना र तीन तहका सरकारका काम कारबाहीबारे हुन सक्ने व्यवस्थका विषयमा पनि मानन्धर त्यतिबेलादेखि नै आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्ने गर्थे । माओवादीवादी निकट भएकाले उनलाई कर्णालीको पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा कानुनी अभ्यासलाई बलियो तथा व्यापक बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । अहिले पनि कर्णालीमा कोही राम्रो कानुन व्यवसायीको खोजी हुँदा उनको नाम सबैभन्दा पहिले आउँछ ।
त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशका उच्च पदस्थ व्यक्तिसमेत धेरै अभ्यास गरेको कानुन व्यवसायीका रुपमा मानन्धरलाई बुझ्ने गरेका छन् । कानूनी ज्ञान, क्षमता र स्पष्ट बोल्न सक्ने सामथ्र्यका कारण उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सेवा सुविधा पाएर मानन्धरले दुई वर्ष कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ताको इतिहास लेख्न सफल भएका हुन् ।
