काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जनसंगठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको छ । जारी निर्देशिका अनुसार पार्टीका सदस्यले मासिक १५ रुपैयाँ पार्टीमा बुझाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । यसअघि वार्षिक रूपमा सदस्यले ३ सय ७५ रुपैयाँ पार्टीमा बुझाउँदै आएका थिए ।
यसैगरी, संशोधित नियमावलीअनुसार सबै तहका पार्टी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर जानुपरेमा सोको जानकारी अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एमालेले अन्य वैकल्पिक स्रोत नभएका र पूर्णकालीन पार्टीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यमा संलग्न पदाधिकारी, सदस्य, कार्यालय सचिव र कर्मचारीलाई सम्बन्धित कमिटीले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पार्टीले तोकेको काममा जाने कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको खर्च सम्बन्धित कमिटीले नै बेहोर्ने व्यवस्था समेत सो नियमावलीमा गरिएको छ । एमालेको विधानको धारा ८७ मा पारिश्रमिक र खर्च’bout उल्लेख छ । यसैगरी, एमालेले पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा पार्टी र राष्ट्रिय झन्डा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रिय गान र शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था यसअघि समेत रहेको थियो ।
जारी निर्देशिकाअनुसार यसअघि गरिएको पार्टी विभागको आकार समेत भएको छ । नियमावलीको चौथो संशोधनले एमालेका ३३ विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवसहित २५ सदस्यबाट बढाएर ३५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, विभागका सचिव यसअघि सदस्यबाट छानिने व्यवस्था गरेको एमालेले अब भने केन्द्रीय कमिटीबाटै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जनसंगठनमा क्रियाशील पार्टी सदस्यको पार्टी हैसियत समेत निर्धारण गरिएको छ । जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्यसरह हुनेछन् । यस्तै, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्यसरह हुनेछन् । जनसंगठनका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी पार्टी संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी सदस्यसरह हुनेछन् ।
यसैगरी, पार्टी सदस्यता, जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचन तथा राजकीय मामलामा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा जनसंगठनमा काम गरेका व्यक्तिलाई सामेल गर्न पार्टीले उचित ध्यान दिनेछ ।
अब एमालेले गठन गर्ने जनवर्गीय संगठनको पदाधिकारी संख्या बढीमा १७ जना मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष १÷१ तथा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव १ भन्दा बढी हुन सक्नेछन् ।
तर, पदाधिकारी चयनमा समावेशीतालाई ध्यान दिनु पर्नेछ । यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको संख्या पदाधिकारीसहित बढीमा २ सय ९९ सदस्यीय हुनेछ । यसैगरी केन्द्रीय कमिटीमा एकतिहाई महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । तर, १२ वटा जनसंगठनको केन्द्रीय समिति पदाधिकारीसहित १ सय ५१ सम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्न माग
एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार २ फागुनमा प्रदेश १ को प्रदेश स्तरीय पार्टी भेला रहेकाले सोही दिन बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बैठक सार्न आग्रह गरेको हो ।
एमालेको भेलामा प्रदेश १ का संघीय र प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि सामेल हुनुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरिएको भट्टराईले बताए । एमालेले नै यसअघिका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आफूले कारबाही गरेको सांसदलाई हटाउनुपर्ने र सभामुखको राजीनामा माग्दै संसद् चल्न नदिएका कारण बैठकको मिति यसअघि समेत पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ ।राजधानी दैनिकीको सहयोगबाट
