दैलेख। झण्डै १८ वर्षअघि अर्थात् सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले दैलेखको ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्वको पञ्चदेवललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि सिफारिस गर्यो ।
त्यो सिफारिसले दैलेखी जनता र समग्र कर्णालीवासीमा एउटा ठूलो आशा जगाएको थियो दैलेखको इतिहासले अब विश्व मञ्चमा विशिष्ट पहिचान पाउनेछ । तर, विगतमा सरकारी उदासीनता र कछुवा गतिको कार्यशैलीका कारण त्यो ऐतिहासिक सिफारिस लामो समयसम्म सिंहदरबारका अमूक फाइलमै थन्किरह्यो ।
अन्ततः १८ वर्ष लामो प्रतीक्षा र निराशापछि पुरातात्विक महत्वको यस पञ्चदेवललाई ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्र’ बनाउने र विश्व सम्पदा सूचीको यात्रामा अगाडि बढाउने महाअभियानले वर्तमान सरकार गठनपछि भने प्रारम्भिक गति लिएको छ ।
पुरातत्व विभागले यस ऐतिहासिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा पु¥याउनका लागि स्थलगत कार्य र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै स्थानीयमा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार भएको छ ।
दैलेख जिल्ला आफैँमा इतिहासको एउटा सजीव सङ्ग्र्रहालय हो, जसलाई इतिहासका पानाहरूमा ‘देवलहरूको जिल्ला’ भनेर चिनिन्छ । यहाँ देवलहरू नभएको सायदै कुनै पालिका, वडा वा टोल होला ।
जिल्लाका कुना–काप्चा, डाँडा–काँडा र बस्तीहरूमा इतिहासको जीवन्त भारी आफ्नो छातीमा बोकेर हजारौँ वर्षदेखि यी देवलहरू ठिङ्ग उभिएका छन् । ११औँ देखि १४औँ शताब्दीतिर कलात्मक ढुङ्गैढुङ्गा मात्रै खियाएर, विना कुनै मसला निर्माण गरिएका यी देवलहरू दैलेखका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका छन् ।
इतिहास र संस्कृतिका अध्येता प्राध्यापक नरेन्द्र आचार्यका अनुसार यी देवलहरू पाण्डवहरूको पालामा निर्माण गरिएको भन्ने बलियो लोकबुझाइ र जनश्रुति आज पनि स्थानीय जनमानसमा उत्तिकै ताजा छ ।
वास्तुकलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शिखर शैलीमा निर्माण गरिएका यी देवलहरू तत्कालीन खसकालीन वास्तुकला र सिंजा सभ्यताका जीवित इतिहास हुन्, जसले नेपालको प्राचीन गौरव र समृद्ध शिल्पकारितालाई दर्साउँछन् ।
गौरवमय इतिहासको यति ठूलो भारी बोकेका दैलेखका हजारौँ देवलहरू आज अस्तित्व रक्षाका लागि छटपटाइरहेका छन् र तिनले राज्यसँग संरक्षणको भीख मागिरहे झैँ लाग्दछ । उचित रेखदेख र मर्मत–सम्भारको अभावमा यी अमूल्य निधिहरू दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।
यसको एउटा टड्कारो र ताजा उदाहरण नारायण नगरपालिका–६ भूर्तिको पञ्चदेवल क्षेत्र नै हो । विगतमा २५ वटा देवलहरूको बलियो अस्तित्व रहेको यस क्षेत्रमा हाल २२ वटा देवल मात्रै जेनतेन उभिएर आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाइँ लडिरहेका छन् भने बाँकी तीन वटा देवल पूर्णरूपमा भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो ऐतिहासिकस्थल हेर्न दैनिक रूपमा सयौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेका छन् तर पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर भएता पनि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था भने दयनीय छ ।
देवलको वरिपरि गरिएका घेराबारहरू भत्किएका छन् भने कतिपय बहुमूल्य ऐतिहासिक ढुङ्गाहरू यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा भेटिन्छन् । यसले स्थानीय बासिन्दामा पनि यो सम्पदाको मूल्य र यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे सचेतना र अभिमुखीकरणको टड्कारो आवश्यकता रहेको देखाउँछ ।
लामो समयको मौनतापछि पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग नेतृत्वको टोली दैलेखको भूर्तिको स्थलगत अवलोकनका लागि आइपुग्दा भने केही आशा पलाएको छ ।
टोलीले त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक देवलहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण मात्र गरेन, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला र स्थानीय जानकारहरूसँग सम्पदाको थप संरक्षण र प्रवद्र्धनबारे बृहत् अन्तरक्रियासमेत ग¥यो ।
अवलोकनका क्रममा महानिर्देशक प्रधानाङ्गले भूर्तिका देवलहरू नेपालकै महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूमध्ये पहिलो सूचीमा पर्ने र एकै ठाउँमा फरक–फरक प्रकृति र स्वरुपमा बनेका यी देवलहरू हजारौँ वर्षदेखि सुरक्षित रहनु आफैँमा अनौठो र गौरवपूर्ण कुरा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पहिलो चरणको छलफल सकिएको जानकारी दिँदै अब यस क्षेत्रलाई ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्र’ निर्धारण गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन, नक्साङ्कन र संरक्षणका कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यद्यपि, केन्द्रीय नीति र स्थानीय तहको व्यावहारिक धरातलबीच अझै पनि केही असमझदारी र आक्रोश बाँकी नै छ । नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकार पूर्ण सजग रहेको र पालिकाले पञ्चदेवलको थप संरक्षण र विकासका लागि आफ्नै स्रोतबाट जग्गा खरिद गरेर अभियानको थालनी गरिसकेको बताउनुभयो । तर, केन्द्रीय नीतिका कारण स्थानीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिएको महसुस गरेको उहाँको दुखेसो छ ।
ऐतिहासिक सम्पदाको मुख्य संरक्षण र पुनःनिर्माण गर्ने कानुनी जिम्मा केन्द्र सरकारको भए पनि केन्द्रले समयमा ध्यान नदिँदा हरेक पटक स्थानीय सरकारले जनताको गाली खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
ढिलै भए पनि विभागले धेरै वर्षपछि यो अभियान थालेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले यसमा स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपानेले पनि स्थानीय बासिन्दामा सम्पदा संरक्षणबारे सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको औँल्याउँदै वडाको तर्फबाट आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक र व्यावहारिक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सम्पदा र पर्यटनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएका जानकार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष विष्णु शर्माले भने केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण समग्र कर्णालीकै इतिहास मेटिने अवस्थामा पुगेको प्रति कडा गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार समग्र कर्णाली प्रदेश नेपालीका ७८ वटा थरको उद्गम थलो हो, जसमध्ये दैलेखमा मात्रै ३२ वटा थरको थलो भएको इतिहास प्रमाणित छ ।
जिल्लाभरि ११५ भन्दा बढी ऐतिहासिक देवल समूह र एक हजारभन्दा बढी मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू भएर पनि तीनवटै तहका सरकारबाट उचित संरक्षण, खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारप्रसार हुन नसक्नु दुःखद रहेको उहाँको तर्क छ । नवीन रिजाल/रासस
