सुर्खेत। मनोविमर्शकर्ता तथा साइको–सोसल काउन्सिलरमाथि हुँदै आएको विज्ञापन, नियुक्ति र शैक्षिक योग्यतामा भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै ‘काउन्सिलरका लागि काउन्सिलर’ अभियानले सातै प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
अभियानका कर्णाली प्रदेश संयोजक शेरबहादुर कुमालका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र सिटिभिटीका प्रदेश कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । उनका अनुसार हाल मनोविमर्शकर्ताहरू उत्पादन, मान्यता र नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता तथा असंगतता देखिएकाले यो पहल गरिएको हो ।
कुमालले भने, “नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिन आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त छैन भन्ने सरकारी तथ्यांक छ। अर्कोतर्फ, मनोविमर्शकर्ताहरू योग्य जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि ‘अयोग्य’ जस्तै व्यवहार पाउँदै आएका छन्।”
उनका अनुसार नेपालमा काउन्सेलर उत्पादनका तीन फरक प्रणाली छन्, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, सिटिभिटीले स्वीकृत गरेका संस्था, र तालिम केन्द्रसँग समन्वयविहीन तर आफ्नै विज्ञतामा आधारित कार्यक्रम छन् ।
“यिनैबीच आधिकारिक काउन्सेलर को हो ? कसलाई राज्यले मान्यता दिने ? स्पष्ट नीति नहुँदा हजारौँ जनशक्ति अन्योलमा छन्,” कुमालले बताए।
अभियानको तथ्यांकअनुसार देशभर हाल २ हजारभन्दा बढी मनोविमर्शकर्ताहरू कार्यरत छन्।
अभियानले राखेका प्रमुख मागहरू यस्ता छन्
