सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल कायम रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएको हो।
मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही अब मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुने गरी कायम गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए। ‘अहिले त्यो मन्त्रालयबाट जुन काम भईरहेका थिए, अब ती काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने भएका छन्,’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय थिए।
अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएपछि मन्त्रालयको संख्या सात वटा हुने भएका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका मुख्गरी ४३ वटा कार्यजिम्मेवारी थिए।
प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघ संगको समन्वय र सहकार्य गर्ने, अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा गर्ने, संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसंगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय गर्ने, संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वयलगायत कार्य यो मन्त्रालयले गर्थ्यो।
यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि यो मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए। उनले मन्त्रालय लगायतका संगठन संरचना हेरफेरका लागि एक समिति पनि बनाएका थिए।
