सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको रूपमा अगाडि आएको छ।
मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.५४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चतर्फ ८०.५५ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ६७.३६ प्रतिशत रकम उपयोग गरेको छ। सोही आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, तर त्यसको ६४.८२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत कालीकोटको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै ९१.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी, डोल्पा कार्यालयले ९०.२९ प्रतिशत र सल्यान कार्यालयले ९०.२३ प्रतिशत खर्च गर्दै क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा परेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले मातहतका ९ जिल्ला कार्यालयहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले सचिव इन्द्रदेव भट्टमार्फत निर्देशनालय तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग सम्झौता गरेका हुन्।
प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट १२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। यो वर्ष पुँजीगत र चालू दुबै खर्च बढाइएको छ, जसले मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन क्षमतामा थप सशक्तता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
