सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘घर बीमा कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा प्रदेशका १५ स्थानीय तहअन्तर्गत २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको बीमा गरिसकिएको छ।
प्राकृतिक विपद्का कारण बारम्बार जनधनको क्षति भोग्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा घर बीमा कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा घर बीमा सुरु गरिएको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार, विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहलाई सूचना दिइएको थियो। तीमध्ये १५ स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १६ हजारभन्दा बढी घरको बीमा गराएका हुन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले छनोट गरेका २३ बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट हरेक स्थानीय तहमा एक/एक कम्पनी तोकिएको थियो। बीमाका लागि सरकारबाट हालसम्म ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए।
कार्यविधिअनुसार प्रति घर अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ। त्यस माथिको रकम घरधनीले आफैं तिर्नुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममार्फत बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न यो योजना ल्याइएको बताए। "थोरै रकममा ठूलो क्षति रोक्न सकिने हुँदा बीमा महत्वपूर्ण भएको," उनले बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूले घर बीमा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष समावेश नभएका पालिकाहरूलाई यस वर्ष समेटिनेछ।
कार्यविधिअनुसार बीमा योजना अन्तर्गत भूकम्प, आगलागी, पहिरो, डुवान, हावाहुरी, चट्याङ, आत्मदाह, बाढी, आतंकवाद, हुलदंगा र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरू समेटिनेछन्।
