सुर्खेत। खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारको लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको संगठन संरचना पुनर्संरचना प्रतिवेदनले प्रदेशभर व्यापक राजनीतिक हलचल निम्त्याएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतर्फबाट तीव्र विरोध भएको छ भने सरकारभित्रै मतभेद चुलिएको देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा विज्ञ टोलीद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनले मन्त्रालय संख्या घटाउने र करिब ८ सय कर्मचारी हटाउने सिफारिस गरेको छ। यही प्रस्तावका कारण सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाइएको हो।
सांसदहरूले जनताको जीवन संकटमा पर्दै गएको बेला सरकार संरचना कटौतीमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे। माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले यो प्रस्ताव जनविरोधी, असंविधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै सरकारलाई पुनर्विचारको आग्रह गरेका छन्।
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूले सरकारको नीतिप्रति असहमति जनाएका छन्। सांसद मंगलबहादुर शाहीले सरकारको कदमलाई ‘संघीयता विरोधी आतङ्कवाद’को संज्ञा दिँदै सरकारसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सांसद विन्दमान विष्टले सरकारको दोहोरो चरित्रप्रति आक्रोश पोख्दै एकातिर संरचना घटाउने र अर्कोतर्फ नयाँ प्रतिष्ठान थप्ने कार्य ‘पिपलपाते व्यवहार’ भएको टिप्पणी गरे।
सांसदहरूका अनुसार हालको प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले आगामी ६–८ महिना कार्यसम्पादन क्षमतामा गिरावट ल्याउनेछ। सांसद विष्टले बजेट कार्यान्वयन ६० प्रतिशतमै सीमित हुन सक्ने खतरा औँल्याए।
कांग्रेस सांसद कृष्णकुमार बिसीले सत्तारूढ दलले परामर्शविना प्रतिवेदन तयार पारेर 'सहमति, सहकार्य र समझदारी' को भावना तोडेको बताए। सांसद जानकी सिंहले विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावले जनताले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गरिन्।
प्रदेश सरकारले सुधारका लागि अघि सारेको भनिएको प्रतिवेदन अहिले सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। सरोकारवालाहरूले यो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिएर व्यापक परामर्शसहित मात्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।
सरकारले गठन गरेको कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समितिको भविष्य अब प्रदेशसभाको धारणा र जनदबाबले तय गर्ने देखिएको छ।
-1752549619.jpg)
_rbBxkoCEAK-1752543480.jpg)
