सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारको ध्यान कर्णालीको संरचनात्मक संकटतर्फ केन्द्रित गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले प्रदेशमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू र नीति–कानुनी जटिलताले विकास रोकिएको भन्दै गम्भीर सरोकार व्यक्त गरे।
बैठकमा उनले भेरी करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखे भने भेरी–बबई डाइभर्सन, जाजरकोट–चौरजहारी पुल निर्माणजस्ता अलपत्र योजनामा संघीय सरकारको निष्क्रियता औँल्याए।
कँडेलले भने, “सडक, पुल, भवनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार संघीय सरकारबाटै सुरु भए पनि योजना बीचमै थाँती परेका छन्। ती योजना सम्पन्न गर्न अब संघीय सरकारको ‘बोल्ड डिसिजन’ आवश्यक छ।”
उनको अनुसार जग्गा मुआब्जा, वन क्षेत्र उपयोग अनुमति र वन विकास कोषमा रकम जम्मा जस्ता प्राविधिक प्रक्रियाहरूले कर्णालीमा विकास अवरुद्ध बनाएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन केन्द्रित मानसिकता अनुरूप बनेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए।
बैठकमा कर्णालीका लागि प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना, हुम्लाको हिल्सामा क्वारेन्टाइन निर्माण, १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारमा संघीय सहयोगको माग पनि उठाइएको थियो।
यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले जलविद्युत् उत्पादनको लागि लाइसेन्स लिई वर्षौँसम्म काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न र काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए।
कँडेलको भनाइले कर्णालीजस्ता पिछडिएको क्षेत्रका विकास योजनामा बजेट मात्र होइन, नीतिगत र संरचनात्मक सहयोग पनि नितान्त आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ। संघीयताको भावना र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन प्रदेश सरकारको आवाज अब केन्द्रमै गुञ्जिएको छ।
