सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेटको ६४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कुल ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँमध्ये २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च गरिएको हो। बाँकी ११ अर्ब १० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
प्रदेशले चालु तर्फ ७५.५२ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा कतिपयले उच्च खर्च गरेका छन् भने केहीले न्यून कार्यान्वयन गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कुल बजेट ३३ करोड ५७ लाख ३२ हजार बिनियोज भएकोमा उक्त कार्यालयले १८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा खर्च गरेको छ । अर्थात कुल बजेटको ५४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेकोमा १३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा कार्यन्वन गरेको छ । अर्थात कुल बजेटको ७९.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ९८ हजार बजेट मध्य १ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च भएको छ । अर्थात कुल बजेटको ७२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।
त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेकामा २ अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा अर्थात ७९.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १६ हजार बजेट मध्य १ अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ ५३ रकम कार्यान्वनमा आएको छ । अर्थात ६९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट रु ३७ करोड ५६ लाख ८० हजार मध्य २६ करोड ६९ लाख ६७३.५७रुपैयाँ अर्थात ७१.५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।
प्रदेशको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा अर्थात ५७.५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वन भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ६९ करोड ५ लाख ३७ हजार कुल बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ९ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ रुपैयाँ ७३ पैसा अर्थात ७१.९३ प्रतिशत कार्यान्वन भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कुल रु ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मध्य चार अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९.०१ रुपैयाँ अर्थात ९०.६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकामा १४ करोड ५० लाख बिनियोजन गरेकोमा असार २५ गतेसम्म ११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ रुपैयाँ २० पैसा खर्च गरेको छ । अर्थात कुल रकमको ७७.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
