कर्णाली। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा "किसान सूचीकरणसम्बन्धी समन्वय गोष्ठी" सम्पन्न भएको छ।
नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, आवश्यकता, कार्यान्वयनका पक्ष र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा कृषि तथा अर्थशास्त्र विज्ञ शशी अधिकारीले किसान सूचीकरणको आवश्यकता, प्रणालीका अवयव, सूचीकरणको जिल्लागत र प्रादेशिक तथ्याङ्क, तथा यसले कृषि अनुदान, सेवा प्रवाह र समग्र कृषि योजनालाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन गर्ने भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले कृषिलाई वैज्ञानिक, समावेशी र डिजिटल प्रणालीमा लैजान किसान सूचीकरण अपरिहार्य भएको बताए।
त्यस्तै, पशु चिकित्सक डा. सञ्जीव पण्डितले सूचीकरण प्रक्रिया, यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, किसान वर्गीकरण, खाद्य अधिकार, सम्प्रभुता र विभिन्न सरकारी निकायहरूको भूमिकाबारे अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले किसान सूचीकरणमार्फत अनुदान वितरणमा देखिएको अन्योल हटाउनेतर्फ नीति स्पष्ट बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक सचिव परशुराम रावतले सूचीकरणपछि किसानले आधिकारिक परिचयपत्र पाउने हुँदा कृषि अनुदान अब गैरकिसानको पोल्टोमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वास्तविक कृषकलाई लक्षित गरेर योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए।
गोष्ठीमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रकी प्रमुख डा. मतिना जोशी वैद्यले सातै प्रदेशमा यस्तो गोष्ठी गरिसकेपछि कर्णालीबाट कार्यक्रम समापन गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म देशभर ७ लाख ६० हजार २६० जना प्रमाणित कृषक सूचीबद्ध भइसकेका छन्।
यस कार्यक्रमले किसान परिचयलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर कृषि क्षेत्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
