सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्न दुई प्रमुख कार्ययोजना पारित गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२’ र ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२’ लाई स्वीकृति दिएको हो।
बैठकले कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता उत्तम गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मनसुनसँगै बढ्ने विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरण तथा समयमै प्रतिकार्यका लागि सरकार तयारीमा जुटेको हो।
सरकारको मूल्याङ्कनअनुसार २०८२ सालको मनसुनमा कर्णाली प्रदेशभर २९ हजार १३२ घरधुरीका १ लाख २७ हजार ३०८ जना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
उक्त तथ्याङ्क राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको आधारमा तय गरिएको हो।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले ९ वटा विषयगत क्लस्टर निर्धारण गरेको छ, जसको संयोजन ६ वटा विभिन्न मन्त्रालयले गर्नेछन्।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले विपद् पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्।
