सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले राजनीतिक दबाबका बीच पुँजीगत खर्च वृद्धि र दीर्घकालीन योजना केन्द्रित विकास प्राथमिकता दिएको छ।
अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले संसदमा बजेट पेस गर्नुको पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र, र नेपाली कांग्रेस नेताबीच एक बुँदे सहमति भएपछि मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। शाहका अनुसार बजेटको प्रक्रियामै अवरोध ल्याउने प्रयासले असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो।
शाहले राजनीतिक दबाबका बाबजुद बजेटलाई टुक्रे योजना र कार्यकर्तामुखी मागबाट जोगाउँदै संस्थामुखी र दीर्घकालीन फाइदामूलक योजनामा केन्द्रित गरिएको बताए। "हामीले व्यक्तिगत मागभन्दा समाजको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ," उनले भने।
बजेटको आकार ३३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको छ। कुल बजेटको ६०.५५ प्रतिशत (१९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६३ प्रतिशतले वृद्धि हो।
कृषि क्षेत्रको बजेट ३८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार, सूचना केन्द्र, एप, र गाइडबुकजस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। जडीबुटी, युवा उद्यमशीलता, विदेशीबाट फर्किएका युवाका लागि रिटर्नी रिटेन कार्यक्रमजस्ता योजनाले रोजगारी र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
चालु खर्च घटाउने, मन्त्रालयहरूका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारी सुविधा कटौती गर्दै पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णयलाई शाहले 'बोल्ड स्टेप' भनेका छन्।
"हामी लोकप्रिय होइन, प्रभावकारी बन्न चाहन्छौं," उनले भने, "बजेट जनतालाई विकासको अनुभूति दिने उद्देश्यले बनाइएको हो।"
शाहको बजेटले कर्णाली प्रदेशमा साना र छरिएका योजना कम गर्दै देखिने, नापिने र दीर्घकालीन फाइदा दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले प्रदेश सरकारको नयाँ सोच र गम्भीर कार्यशैली झल्काउने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
