सुर्खेत । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सातौँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आज प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष पेश गरेको छ।
नायब महालेखापरीक्षक रामप्रसाद महतोले प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूको विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कोष व्यवस्थापन र बक्यौताको अवस्था समेटिएको यो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा एक ४० कार्यालयको ३७ अर्व ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको मध्ये प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक सय २८ कार्यालयको ३० अर्व ५ करोड ४० लाख ३४ हजार, समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ संस्थाको ७ अर्व ५३ करोड २६ लाख ६५ हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट कुल वेरुजु ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार कायम भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समिति तथा अन्य संस्थाको १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रहेको छ ।
त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १९ करोड २६ लाख ६९ हजार, पेश्की बाँकी ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्व १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको छ । त्योे मध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३ अर्व ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति र अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रहेको छ ।
निकायगत बेरुजुमा कुल बेरुजु मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार र अन्य निकायको १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार रहेका छन् ।
बेरुजु सम्परीक्षणमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार वेरुजु सम्परीक्षण भएको छ । त्यो मध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको २८ करोड ९० लाख २५ हजार समिति र अन्य संस्थाको ७८ लाख १९ हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट कुल २ करोड ९४ लाख ८७ हजार असुली भएको छ । त्यो मध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १६ लाख २० हजार सम्परीक्षणको क्रममा २ करोड १० लाख ७ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
