सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत १ हजार २७३ योजनामध्ये हालसम्म १ हजार १६ योजनामा सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ। मन्त्रालयले तेस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बाँकी २५७ योजना सम्झौताको चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रुकुम पश्चिम र सुर्खेतमा योजनाको कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। रुकुम पश्चिमका १६४ मध्ये ११७ योजनामात्र सम्झौता भएको छ भने भौतिक प्रगति २० प्रतिशतमा सीमित छ। त्यस्तै, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६१ योजनामध्ये १२४ योजनामात्र सम्झौतामा पुगेका छन् र भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको छ।
दैलेखमा १४५ योजनामध्ये १२० योजना सम्झौता भई काम अगाडि बढिरहेको छ भने २५ योजना सम्झौता हुन बाँकी छन्। जुम्लामा १०४ योजना मध्ये ८७ योजनामा सम्झौता भई काम भइरहेको छ। कालिकोटमा १५० योजनामध्ये १३१ योजनामा सम्झौता भइसकेको छ। सल्यानमा ९९ योजनामध्ये ८३ योजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, जाजरकोटमा ११० मध्ये ९१ योजनामा काम सुरु भएको छ भने, हुम्लामा १४८ योजनामध्ये १०६ योजनामा काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख ज्वालाराज शाहीले जानकारी दिए। सडक सञ्जाल नपुगेको हुम्लामा अझै ४२ योजना ‘पाइपलाइन’मै रहेको उनले बताए।
उपल्लो डोल्पामा सडक पहुँच भए तापनि चिसो र हिमपातका कारण काम गर्न कठिन भएको बताइएको छ। मुगुमा १०५ योजनामध्ये ८४ योजनाको सम्झौता भइसकेको छ।
मन्त्रालयको समग्र भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। मन्त्रालयकी मन्त्री विजया बुढाले त्रैमासिक रूपमा कामको विवरण सङ्कलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेकी छन्। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास योजनाको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले केही योजनामा विवाद, कार्यालय प्रमुखको सरुवा र योजना दोहोऱिएको कारण ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे। मन्त्री बुढा र मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन मातहत निकायलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
