नेपालगञ्ज : सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घ (अकोर्याब)को दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन तथा साधारणसभा आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ । कानुन तथा न्यायमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सम्मलेनको उद्घाटन गर्दै अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिएर निर्माण भएको उल्लेख गरे ।
उनले संविधानको सर्वोच्चता स्थापना गर्न सरकार निर्माण भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक रेडियोले सांस्कृतिक चेतनाको विकासका साथसाथै संविधानको रक्षा गरेको बताए । मन्त्री बडूले भने, “जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम पनि रेडियोले गरेको छ ।”
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सरकार आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाको तायारीमा लागेको जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न खाजेको र नियन्त्रण नभएको बताए । उनले सामुदायिक रेडियोले सामाजिक रुपान्तरणमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै रेडियोका कतिपय नीतिगत सुधारका काम भएको जानकारी गराए । सचिव अर्यालले सञ्चारकर्म गर्ने युट्युबर नियमनको दायरामा आउनपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले रेडियोमा सम्पादकीय भूमिका कमजोर भएको टीप्पणी गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानुन लक्षित वर्गका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । अकोर्याबका पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईंले रेडियोको रोयल्टीमा छुट दिन आग्रह गर्दै रेडियो सुर्तीजन्य उद्योग नभएको बताए ।
सो कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णा केसी, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आर्चाय, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर लगायतले सामुदायिक रेडियोको भूमिकाका विषयमा चर्चा गरेका थिए । उक्त अवसरमा करिव एक दर्जन रेडियो पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो ।
बालविवाहको वर्तमान अवस्था र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि धर्मगुरु, सामुदायिक रेडियो र सरोकारवालाहरुको भूमिका, स्थानीय सरकार सबलीकरणमा भएका प्रयास, समस्या, चुनौती र सामुदायिक रेडियोको भूमिका, सामुदायिक रेडियोहरुको उत्कृष्ट र अनुकरणीय अभ्यास, सामुदायिक रेडियोका अवसर, चुनौती तथा अबको बाटो विषयमा समूहगत छलफल हुने र घोषणपत्र जारी हुने कार्यक्रम छ ।
