काठमाडौं: गतवर्षका तुलनामा सरकारले छुट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगका सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ ।
गत वर्षकोे असोजमसान्तसम्म ७ हजार ५२६ कम्पनी दर्ता तथा उद्यावधिक भएकोमा हाल ९ हजार ७९४ कम्पनी दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा हाल उद्योग दर्ता गराउनेको सङ्ख्या ३० प्रतिशतले बढेको छ ।
असोजमसान्तसम्म कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिकबाट रु ३४ करोड ९१ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । ‘९५ प्रतिशत छुट दिएर ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लिँदा गत वर्षको तुलनामा अहिले राजस्व सङ्कलन करिब दोम्बर भएको छ ।
छुट दिँदा रकम घट्नुपर्ने हो । तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण उल्लेख्य रुपमा राजस्व सङ्कलन बढेको छ’, रजिष्ट्रार अधिकारीले भने । कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउदा प्रत्येक वर्ष रु पाँच हजारदेखि बीस हजारसम्म जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनले कम्पनीको चुक्ता पूँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म दुई लाख ७२ हजार बढी कम्पनी दर्ता छन् । ती मध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशतले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए ।
“नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै दर्ता भएका करिब २० प्रतिशतजति कम्पनी मात्रै सक्रिय हुन्छन्, । समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, अद्यावधिक नगराउनेलगायत प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ ।”सुविधा लिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरण अनिवार्य रूपमा रजिस्ट्रारका कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
ऐनको दफा ८१ मा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । कम्पनीले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ सो कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
तोकिएका विवरण तोकिएका समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पूँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम रु एक हजारदेखि वार्षिक बीस हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत् तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् । रासस
