काठमाडौं: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका आयोगले गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्ला आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै थप काम अगाडि बढाइने बताए । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या हुने जनाउँदै उनले भने ।
सरकार परिवर्तन हुँदा हुने आयोगका पदाधिकारी परिवर्तनले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको छ ।” यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगले गरेका कामको मूल्याङ्क गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।
अहिले जग्गा हुनेले खेती नगर्ने र खेती गर्नेको जग्गा नहुने हुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । उनले भने खेती गर्ने सुकुम्बासीको जग्गा छैन । धनाढ्यको जग्गा छ तर खेती गर्दैनन् ।” सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नहुँदा कतिपय नागरिकहरु अनागरिक बन्नु परेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
राज्यले अहिलेसम्म अँगालेको भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण जटिल समस्या आएको भन्दै उनले अहिले बनेको भूउपभोग नीति लागू गर्न सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुने बताए । “भू–उपयोग नीति बनेको छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दुःखलाई बुझेर भूव्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि भूउपभोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। आयोगलाई पूर्णता दिन सकेमा यसको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा अहिले १५ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको जनाउँदै उनले यसको समाधानका लागि अठोट लिएर काम गर्नुपर्छ । आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
यस विषयमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुको लगत माग गरी कामलाई अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिए । कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल लगायतले बोल्नुभएको थियो । रासस
