सुर्खेत : अपांगता भएका महिलाहरुले स्थानीय तहहरुले अपांगता भित्रको विविधताको बहस, आवश्यक कानुन, नीति, कार्यक्रमहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आदीबासी, जनजाति, अपांग महिला संघ नेपालले अपांग महिला समाज सुर्खेतको समन्वयमा गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको अवस्था बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले बताएका हुन । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या जहाँको त्यही हाल गर्नु पर्ने स्थानीय तहहरुले पहल गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर ६ की सोमना खड्काले सरकारले नीति कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन । अपांगता भएका महिला, जनजाति, बालबालिका अझै समस्या रहेकोले अपांगता भएका भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बराहताल गाउँपालिका ७ बेलचौरकी गौरा देवि सिजालीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधाहरु दिनुपर्ने बताइन ।
उनले स्वास्थ्य उपचार र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अझै पनि अपांगता परिचय पत्र नपाएको भन्दै स्थानीय तहले दिनुपर्ने बताएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुचना संचार र अन्य सुविधामा पनि पछि नपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालका बारेमा छलफल गरिएको थियो । परिचय पत्र बनाउन कठिन र समस्या, अपांगता भएका महिला, बालबालिका, आदिबासी जनजाति, दुर्गम अवस्थाले विभेद भोग्नु परेको उनीहरुको भनाई छ । यौनजन्य हिंसामा पर्नेलगायतमा समस्या रहेको, अपांगताको वर्गिकरणमा महिला, आदिबासी, जनजाति, दलित, मधेशी पहुँचमा नपुगेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको, र स्वास्थ्य प्रजनन अधिकारबाट बञ्चित भएको सवालहरु उठेका थिए ।
सार्वजनिक संरचनाहरु पहुँचयुक्त नभएको, सकारात्मक वातावरण अभाव रहेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पुर्नस्थापना सहायक समाग्री, व्यक्तिगत सहयोेगी, लगायतका सुविधा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सुचना, तथ्याङ्घ संकलन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
बहिरा व्यक्तिहरुलाई सुचनाको हक प्रदान गनए सांकेतिक दोभाषे लगायत स्थानीय भाषामा बुझ्ने भाषामा हुनुपर्ने थप स्रोत साधानन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
