लहानः सिरहाका अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आय निराशजनक रहेको पाइएको छ । सिरहाको १७ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको आन्तरिक आय कमजोर हुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको अनुदानकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको रुपमा सार्वजनिक पोखरी ठेक्का, हाटबजार ठेक्का, नदीजन्य पदार्थको निकासी कर, घर नक्सा कर र सिफारिस दस्तुर रहेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका स्थानीय तहले आय वृद्धिका लागि हालसम्म ठोस योजनासमेत बनाउन सकेको छैन । क्षेत्रफलका हिसाबले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका रहेको लहान नगरपालिकाको आन्तरिक आय १७ प्रतिशतबाहेक अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आय दोहोरो अङ्कले छुन सकेको छैन ।
कूल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय रहेको लहान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमनन्द भुसालले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा रु दुई अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा आन्तरिक आयतर्फ रु १० करोड मात्र अनुमान गरिएको छ । “हामीसँग आन्तरिक आयको रुपमा हाटबजार, नदीजन्य पदार्थ, व्यवसायी कर, बसपार्कबाट विभिन्न कर रहेका छन्”, उनले भने, “आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ तत्काल कुनै ठोस योजना बनाउन सकेका छैनौँ ।” चालु आवमा घरबहाल कर बढाउन र व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने योजना बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नगर क्षेत्रका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना तयार गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए ।
यसैगरी नेपालमै गुणस्तरीय ग्राभेल बालुवाका लागि परिचित सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको आन्तरिक आय पनि कमजोर नै छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म नगरपालिकाको आन्तरिक आय सात प्रतिशत रहेकोमा आव ०७७÷०७८ मा आन्तरिक आय नौ प्रतिशत पुगेको धनगढीमाई नगरपालिकाका लेखा प्रमुख पुरुषोत्तमकुमार प्रसादले बताए । उनका अनुसार हाट बजार ठेक्का, सार्वजनिक पोखरी ठेक्का र सिफारिसबाट आन्तरिक आय सङ्कलन भइरहेको छ । “नेपालकै नमूना ग्राभेल हामीसँग छ, तर ठेक्का लगाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढाउन सकेका छैनौँ”, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालकुमार बगालेले भने, “हामीले ग्राभेल ठेक्का लगाएर आन्तरिक आयमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।” यसबाहेक आन्तरिक आयको स्रोत बढाउन नगरक्षेत्रमा मदन भण्डारी स्मृति पार्क, वडा नं १४ मा पिकनिकस्थल निर्माणसँगै मठमन्दिरको जीर्णोद्धारको तयारी थालेको उनले बताए ।
त्यस्तै सुखीपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय एक प्रतिशत पनि नरहेको लेखा शाखाले जनाएको छ । लेखा प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार नगरपालिकाको कूल बजेट रु ५५ करोड ६४ लाख १५ हजार रहेकोमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय छन् । नगरपालिकासँग हाटबजार ठेक्का, पोखरी ठेक्का, गागन खोलाको ठेक्का तथा विभिन्न सिफारिस र मालपोत कर आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत रहेको उनको भनाइ छ ।
“नगरपालिकाभित्र सहरी क्षेत्रभन्दा पनि अधिकांश ग्रामीण भूभाग रहेकाले आन्तरिक आय बढाउने खालका योजना बनाउन सकेका छैनौँ”, सो नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा श्रवणकुमार साहले भने, “आन्तरिक आय बढाउने सोच भए पनि सहरी क्षेत्र धेरै छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा कर बढाउन सकिँदैन, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कुनै पर्यटकीय क्षेत्र पनि नगरपालिकाभित्र छैन ।” व्यापार व्यवसायीको अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउन र हाट बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो आन्तरिक आयमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । सार्वजनिक पोखरी, हाटबजार ठेक्काबाट आन्तरिक आय उठाउँदै आएको सो गाउँपालिकाले अधिकांश पोखरीमा विवाद रहेकाले ठेक्का लगाउन नसकेकाले आन्तरिक आय बढाउन नसकेको जनाएको छ । सो गाउँपालिकाको आन्तरिक आय एक प्रतिशत मात्र छ । “हामीसँग आन्तरिक आय उठाउने स्रोतको रुपमा सार्वजनिक पोखरी छन् तर अधिकांश पोखरीमा विवाद देखिएको छ”, गाउँपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित अधिकारीले भने, “पोखरीको यकिन गरेर विवाद समाधान गरी ठेक्का लगाउने तयारीमा छौँ ।” हाटबजारमा पनि पटके कर लगाउने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन, सहमति हुने बित्तिकै हाटबजार ठेक्का लगाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि विवादै विवादमा फस्दै आएको सिरहाको औरही गाउँपालिकाको आन्तरिक आय रु ५० लाख मात्र छन् । “जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण गाउँपालिकाले न त पोखरी ठेक्का लगाउन सकेको छ न त हाटबजार नै ठेक्का लागेको छ”, सो गाउँपालिकाको पनि लेखाप्रमुख रहेका सुखीपुर नगरपालिकाका लेखाप्रमुख देवेन्द्रप्रसाद यादवले भने, “एक त थोरै सङ्ख्यामा सार्वजनिक पोखरी छन्, त्यो पनि ठेक्का लागेको छैन, ठेक्का लागे पनि थोरै रकममा ठेक्का लागेको छ ।” गाउँपालिकाभित्र मुख्य दुई वटा हाटबजार छन्, त्यो पनि विवादकै कारण ठेक्का लाग्न सकेको छैन उहाँको भनाइ छ ।
यसरी आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय तहले ठोस योजना नबनाउँदा सङ्घीयता नै कमजोर हुन्छ कि भने चिन्ता बढेको यहाँका बुद्धिजीवी बताउँछन् । “आफ्नो आय बढाउन प्रयत्न नगर्ने र सधैँ सङ्घीय र प्रदेश सरकारकै अनुदानमा निर्भर हुने हो भन्ने भोलि सङ्घीय व्यवस्था नै कमजोर हुन सक्छ”, प्राध्यापक विनोदकुमार विश्वकर्माले भने, “बर्सेनि स्थानीय तहको बजेटको आकार बढ्दै जानु र आन्तरिक आयमा बढोत्तरी नहुनु दुःखद् कुरा हो, यस्तै अवस्था रही रहयो भन्ने स्थानीय तह चलाउनै गाह्रो हुन सक्छ ।” त्यसैले स्थानीय तहले आन्तरिक आय वृद्धिका लागि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी प्रवद्र्धन गरेर पर्यटक भित्र्याउन सकिए र सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकिए केही हदसम्म भए पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने उनको सुझाव छ । रासस
