काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेश सरकारमा यतिबेला सत्ताको झेल चलिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी बढेको बेला सरकार बचाउनेदेखि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही यस्तो बेला असफल देखिएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणमा पुरै ध्यान लगाउने बेला उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको दुस्साहस गरे । त्यो पनि अमिल्दो समयमा । त्यसमा पनि धेरै कुरा मिलाउन बाँकी राख्नुपर्ने समयमा । आखिर जता पनि च्यातिएका बेला कता च्यात्ने ?
त्यति च्यातिएको कुरा टाल्दा नटाल्दै फेरि च्यातियो । हालै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टीबाट तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । बिन्दमान बिष्ट, सीता नेपाली र गोपाल शर्मा । मन्त्रीका लागि बिन्दमान बिष्ट र सीता नेपालीको चर्को प्रतिष्पर्धा थियो ।
दुई टावर लिडरको लडाई
मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउनुपर्ने बाध्यताले सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब थियो । यता शक्ति बस्नेतका विश्वासपात्र बिन्दमान बिष्ट पनि मन्त्रीकै लाइनमा थिए । अघिल्लोपटक बिमला केसीलाई मन्त्री बनाएका जनार्दन शर्माले यसपटक पनि आफ्नो भाग छाडेनन् ।
अन्ततः उनले भाई गोपाल शर्मालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिए । कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको आदेशपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बिष्ट, नेपाली र शर्मालाई मन्त्री नियुक्त गरे । तर शपथ खुवाउन पाएनन् । बरु उल्टै बर्खास्त गरे । उनको बाध्यता थियो । चरम बाध्यता ।
अघिल्लो पटक बुहारीलाई मन्त्री बनाएका जनार्दन शर्माले यसपटक भाईलाई मन्त्री बनाँउदा कर्णाली प्रदेश सरकारकै बेइज्जत हुन पुग्यो । सबैभन्दा संकटको समयमा सरकार जोगाएको कांग्रेसलाई ख्यालै नगरी आफ्नालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने जनार्दनको मुर्खताले पनि मुख्यमन्त्री शाही फेलियर देखिएका छन् ।
माओवादीबाट एक जना मात्रै मन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यतामा तीन तीन जनालाई मन्त्री बनाउँदा मुख्यमन्त्रीले यतिहासमा नदेखिएको घटनाक्रम कर्णालीमा देख्नुपरेको छ । कम्तीमा उनले वास्तविकता भन्नु सक्नुपथ्र्यो ।
मुख्यमन्त्रीको हैसियतले सरकार जोगाएका प्रकाश ज्वाला र जीवन शाहीलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मन्त्री फाइनल गर्नुपथ्र्यो । तर उनले यी दुवै काम गरेनन् । मात्रै शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने काम गरे । यसले उनले इतिहासमै नभएको राजनीतिक लज्जा कर्णालीमा झेलेका छन् ।
बढ्दो आलोचना, घट्दो विश्वास
कांग्रेसले दुई वटा मन्त्री पद माग्नु आश्चर्य होइन । उसलाई मनाउनु मुख्य दायित्व हो । त्यो मुख्यमन्त्री शाहीको मात्रै होइन, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माको पनि जिम्मेवारी थियो । पार्टीकै सरकार जाने बेलामा सरकार बचाउनु ठूलो सफलता हो ।
त्यो सफलतालाई टिकाईराख्नु पनि दायित्व हो । तर त्यसलाई मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरे । आफू केन्द्रमा बसेर प्रदेशमा राज गर्न खोज्ने झन् जनार्दन र शक्तिलाई के मतलब । दबाब मात्रै दिइरहे । अन्ततः परिणा आयो, हात लाग्यो शून्य ।
यतिबेला माओवादीबाट एक जना मात्रै मन्त्री बनाएर भएपनि मुख्यमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जबर्जस्ती दाउ खेल्दा अहिले त्यो खेलमा आफैँ फसेका छन् ।
यसले मन्त्री नियुक्त भएर बधाई खाएकालाई झन ठूलो पीडा दिएको छ । त्यो पनि बढी कोरोनामा सत्ताको झेल गर्न खोज्ने मुख्यमन्त्री र सत्ताका सहयात्रीप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ ।
उसो त मुख्यमन्त्री शाहीले तीन वर्ष सरकार चलाईसक्दा पनि कुनै गतिलो काम गर्न सकेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उनको भूमिका जब्बर हुनुपथ्र्यो । तर उनको भूमिका कमजोर भइरह्यो । उनको कुनै योजनाले मूर्त रुप लिन सकेन ।
ठीक यतिबेला त्यो कमजोरी छरपस्ट छरिएको छ । काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्लज्ज भएजस्तै कर्णालीमा उनी पनि निर्लज्ज भएका छन् । आफ्नै पार्टीका नेताको विश्वास गुमाएका छन् ।
विपक्षीप्रति थप शंका पैदा गराएका छन् । साथ दिनेलाई सहयोग गर्नुको साटो सबै आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्न खोज्दा भुईमा पछारिएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने बेला आफुखुशी टावर लिडरको आदेश मान्दा मुख्यमन्त्री शाही फेरि पनि फेल देखिएका छन् ।
आशा छ, उनले यो गल्ती दाहोर्याउने छैनन् । सबैसँग सर सल्लाह र छलफल गरेर मात्रै उनले निर्णय गर्नेछन् । त्यो भन्दा बढी यस्तो बेला सत्ताको खेल खेल्नेभन्दा जनताको जीउ ज्यान जोगाउने काममा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्नेछन् ।
यी सबै कुराको आश गरौँ । तर भर नपरौँ । आफ्नो ज्यान आफैँ जोगाऔँ । सत्तालाई केवल शक्तिको भोक हुन्छ ।
