सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको परिधिबाहिर गएर गरिने कुनै पनि निर्णय प्रदेश सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै कँडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको मातहतको इकाइ मात्र नभई जनआन्दोलनको उपलब्धि र संविधानको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट पारे। सङ्घीय सरकारसँग टकराव नभई सम्मानजनक सहकार्यको पक्षमा आफू रहेको भन्दै उनले बजेटका नाममा हुने हस्तक्षेपमाथि प्रदेश सरकारहरूको सामूहिक प्रतिवादले केही सुधार ल्याएको बताए। जेनजी आन्दोलनपछि गठित नागरिक सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भने पनि त्यसको सुनिश्चिततामा उनले संशय व्यक्त गरे।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेशसभा दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै दलले आफ्नो कार्यशैली र संस्कार बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। युवा पुस्ताले सडकमा गरेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सत्तासीन दलले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मीठा कुराले मात्र नहुने भन्दै सही प्रणाली र पद्धतिको विकास आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। उनले जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा बेथिति बढेको बताए।
यस्तै, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पुराना दलहरू सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे। उनले जेनजी आन्दोलनको फाइदा सङ्घीयता विरोधी शक्तिले उठाउन खोजेको दाबी गरे।
राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सुशासनको नारा लगाइए पनि नातावाद र कृपावाद हावी हुँदा वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको बताइन्। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि माघ १९ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
