सुर्खेत। जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा विभेद, असन्तुलन र ढिलासुस्ती भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोटले कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादी केन्द्रले १५ दिनभित्र मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
गत कात्तिक १७ गते ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले जाजरकोटमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। तर, माओवादी केन्द्रले पुनर्निर्माणको हालको अवस्था पीडितको हितमा नभएको आरोप लगाएको छ।
माओवादी केन्द्रले अघि सारेका मुख्य मागहरू:
१. क्षतिग्रस्त घरलाई सामान्य वा वृहत् प्रबलीकरणमा राखिएकोमा देखिएको असन्तुलन तत्काल समाधान गरी न्यायोचित वर्गीकरण गर्नुपर्ने ।
२. डिडिए प्रतिवेदनमा छुटेका वास्तविक पीडितका घरहरूको तत्काल निरीक्षण गरी सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने ।
३.अस्थायी आवास निर्माणका लागि घोषणा गरिएको पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने ।
४.विपद् पोर्टलमा छुटेका घरहरूको विवरण स्थानीय तह र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
५. पुनर्निर्माणका लागि हालको अनुदान रकम अपुग भएकाले त्यसलाई बढाउन र पुनर्निर्माणको कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने ।
६.१५ दिनभित्र मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने ।
-1752549619.jpg)
_rbBxkoCEAK-1752543480.jpg)
