मुगु । विकट भूगोल र सीमित पूर्वाधारबीच पनि मुगु जिल्लामा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र जनमुखी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कमलप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू भइरहेका छन् । नागरिक–प्रशासन सम्बन्ध सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, र पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि लिएर सेवा प्रवाह सहज बनाउन उनले बहुआयामिक पहलहरू गरिरहेका छन् । कर्णालीखबरको पाँच प्रश्नमा मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मुगु जिल्लाको भौगोलिक विकटता र सीमित पूर्वाधारबीच प्रशासनिक सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छरु हाल प्रमुख चुनौतीहरू के–के छन ?
भौगोलिक रूपमा हाम्रो ठाउँ जटिल र दुर्गम छ। तर पनि, सेवा प्रवाह सामान्य रूपमा भइरहेको छ। सोरु गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय छ भने खत्याड, मुगुम कार्मारोङ र छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको छ। संघीय कार्यालयको सेवा लिन भने गमगढी आउनुपर्ने बाध्यता अझै छ। सवारी आवागमन सहज नभएकाले केही कठिनाइ अवश्य छ। तर हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि चारै पालिकामा अस्थायी स्टेशन राखेर सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ, जसले जनतालाई सहज बनाएको छ।
रारा तालजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रशासनको भूमिका र रणनीति के छन् ?
रारा ताल नेपालकै सुन्दर र ठूलो ताल हो, यसको पर्यटन सम्भावना अत्यन्त उच्च छ। प्रशासनको (टिओआर)मा मा पर्यटन प्रवर्द्धन प्रत्यक्ष रुपमा नपरे पनि, म प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेपछि सडकको सहज आवागमनका लागि हिउँ पन्छाउने काम, पर्यटकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, आयुर्वेद शाखा कार्यालय स्थापना र पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गरेका छौँ। पर्यटक प्रहरीलाई ताल नजिकै राखिएको छ। होटेल व्यवसायीसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम र सर्वपक्षीय छलफलमार्फत स्थानीयलाई पर्यटनबाट लाभ लिने र पर्यटकलाई सहज सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ।
जिल्लामा बाढी, पहिरो, हिउँदको चिसो, आगलागी लगायत विपद्को जोखिम कति छरु यस्ता विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि प्रशासनले कस्तो योजना बनाएको छ ?
हाम्रो जिल्लामा हिमपात, चिसो, बाढी, पहिरो र आगलागीको जोखिम छ। हिउँदमा माथिल्लो क्षेत्रबाट स्थानीय तल झर्छन्, हामीले त्यसबेला न्यानो कपडा वितरणजस्ता सहजीकरण गरेका छौँ। सातमोडजस्ता ठाउँमा सवारी चलाउन गाह्रो हुने भएकाले स्काभेटर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।
आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम गरेका छौँ। गोठ जलेका केही घटनामा तुरुन्त राहत दिएका छौँ। मनसुन सुरुवातको सन्दर्भमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह सबै मिलेर विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार वडास्तरीय विपद् सचेतीकरण समिति गठन गरिएका छन्। हामीले एकीकृत सूचना प्रणाली बनाएका छौँ, जसबाट सूचना तुरुन्तै चारै तहमा पुग्छ र प्रतिकार्य सम्भव हुन्छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चारजस्ता सेवा दुर्गम बस्तीसम्म पु¥याउन प्रशासनले कस्ता पहल गरिरहेको छ ? यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कस्तो छ ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका समन्वय र सहजीकरणको हो। राष्ट्रपति सुत्केरी उद्धार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सूचनामार्फत सचेतना फैलाएका छौँ। स्वास्थ्यका लागि जिल्ला अस्पताल र ओसीएमसीसँग समन्वय छ।
शिक्षाको सन्दर्भमा सामाजिक विकास कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाई र स्थानीय तहको शिक्षा शाखासँग बारम्बार छलफल गरेर समस्या समाधान गरेका छौँ।
म मुगु आएको ९ महिनामा चार–पाँच जना सुत्केरीको उद्धार गरेर सुरक्षित स्थान पुर्याएका छौँ। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका हिसाबले केही कठिनाइ भए पनि, जिल्ला भित्रका सेवाहरु सन्तोषजनक छन्।
नागरिक–प्रशासन सम्बन्ध सुदृढ गर्न र जनताको गुनासो समाधान गर्न तपाईंको नेतृत्वमा कस्तो प्रणाली वा संयन्त्र सञ्चालनमा छन् ?
नागरिक–प्रशासन सम्बन्ध मजबुत बनाउन हामीले सेवा ग्राही सन्तुष्टि फाराम तयार गर्दैछौँ । गुनासो सुन्न सिडिओ, सायक सिडिओ र सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था छ।
क्युआर कोड स्क्यान गरेर पनि गुनासो सुझाव पठाउन सकिन्छ। हेलो सरकार पोर्टलमार्फत आएका गुनासोहरू मासिकरूपमा सम्बोधन गरिन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो आएमा प्रत्यक्ष छलफल र समाधान गरेका छौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र चारै पालिकामा वितरण गरिँदा सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको छ। जनताले घरदैलोमै सेवा पाएका छन्।
