नेपालको कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित हिमाली जिल्ला हुम्ला भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार अभाव, परिवहन पहुँचको कठिनाइ र मौसमजन्य जोखिमका कारण प्रशासनिक रूपमा चुनौतीपूर्ण जिल्ला मानिन्छ । यिनै विषयमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयसँगको पाँच प्रश्नमा कर्णालीखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हाल हुम्ला जिल्लामा देखिएका प्रमुख प्रशासनिक चुनौतीहरू के–के छन् ?
हुम्ला अझै पनि केन्द्रीय सडक सञ्जालसँग पूर्ण रूपमा जोडिन सकेको छैन। कर्णाली करिडोरको केही खण्डमा निर्माण कार्य जारी छ, र सडक भिरालो जमिनमा बनेको हुँदा पहिरोले अवरुद्ध हुने जोखिम रहन्छ। मनसुनमा जहाज आउन नसक्ने र टिकट नपाउने समस्याले पनि कर्मचारी समयमा आइपुग्न नसक्ने समस्या देखिन्छ। यिनै कारणले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने चुनौती छ। यद्यपि, जिल्लाका कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य वा यातायात जस्ता सेवामा समस्या किन बारम्बार देखिन्छन् ?
विगतको तुलनामा अहिलेको अवस्था सुधारिएको छ। खाद्य संकट अब छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण लिमिटेड र निजी क्षेत्रबाट चामल, तेल, चिनी लगायत सामग्रीको आपूर्ति भइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै पूर्वाधारको कमी छ तर अब ती चुनौतीहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुँदै गएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाइरहेको छ ?
हामीले विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर, सार्वजनिक सुनुवाई, तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौं। ताजाकोट र अदानचुली गाउँपालिकामा स्थायी स्टेसनमार्फत सेवा दिइएको छ।
प्रशासनिक प्रक्रिया छरितो बनाउन र नागरिकमा सन्तुष्टि बढाउन हामी निरन्तर जनमुखी क्रियाकलाप गरिरहेका छौं। अहिलेको अवस्था हेर्दा जनतामा सन्तुष्टि देखिएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
हालैको तील गाउँ हिमपहिरोको अवस्था के छ ?
जेठ १ गते राति भएको हिमपहिरोपछि तत्काल बस्तीका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो। केही पूर्वाधारको पुनः निर्माण सकिएको छ भने केही काम जारी छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र इसिमोडको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दैछन्। इसिमोडले प्रभावित क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमान उपकरण पनि जडान गरेको छ।
हाल जोखिमयुक्त केही घरका बासिन्दाहरू दिनमा घरमा बस्ने र राति त्रिपालमा सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार सबै घर उच्च जोखिममा छैनन्।
