वैशाख २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका बर्दिनाथ गैह्रेले प्रशासनिक सुधारका संकेत देखाउन थालेका छन्। जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै उनले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने कदम चालेका छन् ।
अब सेवा लिन आएका नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन लेख्नुपर्ने छैन, वडाबाट आएको सिफारिस नै पर्याप्त हुनेछ। गैह्रे प्युठान, कालिकोट, रुकुम पश्चिम र धादिङ लगायतका जिल्लामा कार्यरत रहँदा प्रशासनिक सुधारका उत्कृष्ट कामका कारण गृह मन्त्रालयभित्रै एक स्वच्छ, निडर र परिणाममुखी प्रशासकको रूपमा परिचित छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बर्दिनाथ गैह्रेसँग शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, नागरिक गुनासो, र विपद् व्यवस्थापनबारे कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कर्णालीखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
शान्ति सुरक्षा कायम राख्न तपाईंका प्राथमिकता के छन् ?
दैलेख आफैंमा तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण जिल्ला हो । यो अवस्था कायम राख्न हामीले सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुदृढ गरिरहेका छौँ। सुरक्षा समितिको नियमित बैठक, सम्भावित चुनौतीहरूको विश्लेषण, स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको सुरक्षा योजना र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत शान्ति सुरक्षामा थप सुदृढता ल्याउने योजनामा छौँ ।
जिल्लामा सेवा प्रवाह कम भएको गुनासो छ, समाधान कसरी गर्न लाग्नुभएको छ ?
मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल सुरु गरिसकेको छु । कतिपय विकास आयोजना वर्षौँदेखि रोकिएका छन्, तिनीहरूलाई निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी अघि बढाउनेछौँ । लैंगिक हिंसाको अन्त्य एकैपटक सम्भव छैन, तर समुदायमा सक्रिय प्रहरी र गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा हिंसा न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छौँ ।
सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले यहाँ अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा अवस्था राम्रो छ। केही कानुनी जटिलताले समस्या पारेका छन्, तिनलाई सम्बद्ध निकायमा सिफारिस गरिन्छ। हामीले हालै एक व्यवस्था लागू गरेका छौँ – अब वडाबाट आएको सिफारिसकै भरमा सेवा पाइनेछ, सेवाग्राहीले छुट्टै निवेदन लेख्नुपर्ने छैन। यसले सेवा लिन सहजता ल्याएको छ।
नागरिकको गुनासो समाधानका लागि के रणनीति अपनाइएको छ ?
हामी प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीहरूसँग गुनासो सुन्छौँ, वर्गीकरण गर्छौँ, र सम्बद्ध निकायमा सहजीकरण गर्छौँ । कतिपय गुनासोहरू हेलो सरकार जस्ता प्लेटफर्ममार्फत आउँछन्, तिनलाई पनि यथासक्य छिटो समाधान गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइन्छ ।
स्थानीय प्रशासनमा सेवा प्रवाह सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ?
तीन तहका सरकारबीच समन्वय अत्यावश्यक छ। वडाबाट आउने सिफारिस स्पष्ट र त्रुटिरहित भएमा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ। कार्यालयहरूले सेवा सजिलो र छरितो बनाउन प्रयास गर्नु आवश्यक छ । नागरिकहरू स्वयं पनि अहिले धेरै सचेत भएका छन्, त्यसैले सेवा लिने प्रक्रिया बुझ्न र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ ।
आपतकालीन अवस्था - बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपद्मा प्रशासनको तयारी कस्तो छ ?
प्रत्येक वर्ष हामी “विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना” बनाउँछौँ र अद्यावधिक गर्छौँ। हाल वर्षा मौसम सुरु हुन लागेकोले तयारी योजनामा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। उद्धार सामग्रीको अभाव रहेको पाइएको छ, त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ। जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरिएको छ। आगामी जेठ १ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आह्वान भइसकेको छ, जसमा तयारी योजनामाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। हाम्रो प्रयास विपद् हुनुअघि नै तयारी पु¥याउने र आपतमा तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउने हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२ १६:०२
