काठमाडौँ– अमेरिका र अष्ट्रेलियाले दुर्लभ धातु र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति बढाउन एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कदम यस क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिको हिस्सा हो।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यस सम्झौताले ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खानी र यससँग सम्बन्धित परियोजनालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
यी परियोजनाहरूले दुर्लभ धातु र खनिजहरूको क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको खनन र प्रशोधन क्षमता बढाउनेछ।
सम्झौताअनुसार दुई देशले आगामी ६ महिनाभित्र अमेरिका र अष्ट्रेलियामा एक अर्ब डलर बराबरको परियोजनामा लगानी गर्नेछन्। यो जानकारी दुई देशबीच भएको सम्झौताको ढाँचामा दिइएको छ।
ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिमा काम गरिरहेकाले विभिन्न नीतिहरूको समीक्षा पनि गरिरहेको बताइएको छ।
अमेरिका र अष्ट्रेलियाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै यी मुद्दाहरूमा सँगै काम गरिरहेका छन्।
सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री अल्बानिजले भने, ‘नयाँ सम्झौताले साझेदारीलाई अर्को तहमा पुर्याउने छ।’
सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको अर्बौँ डलरको पनडुब्बी सम्झौता (एयूकेयूएस) बारे टिप्पणी गर्दै यो ‘पूर्ण गतिमा अघि बढिरहेको’ बताएका थिए।
यसै वर्षको शुरुमा ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिअनुसार सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो।
अष्ट्रेलियाले आफ्नो पुरानो पनडुब्बीहरूको संख्यालाई प्रतिस्थापन गर्न अमेरिकी पनडुब्बीहरू किन्न सक्षम नहुने हो कि भन्नेमा यसले चिन्ता बढाएको थियो।
अस्ट्रेलियाले पनडुब्बीहरू पाउँछ भन्ने सोधिएको प्रश्नको जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘हो, उनीहरूले पाउनेछन्।’
पछिल्लो समय चीनले विश्वव्यापी रूपमा दुर्लभ धातु तथा खनिजहरूको खननको लगभग ७० प्रतिशत र दुर्लभ धातुको प्रशोधनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यी खनिजहरू रक्षा उपकरणदेखि कम्प्युटर चिप्स, फोन र कारसम्म सबैमा प्रयोग गरिन्छ।
यी खनिजका लागि अमेरिकी कम्पनीहरू चीनमाथि निर्भर छन्।
यस वर्ष, चीनले नयाँ अमेरिकी कर र अन्य तनावका कारण यसको आपूर्तिमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।
अल्बानिजले भने, ‘यो सम्झौता अष्ट्रेलियामा प्रशोधनमा अमेरिकी लगानीसहित तीन प्रकारका परियोजनाहरूमा लगानीलाई गति दिन लक्षित छ।’
दुवै देशले दुर्लभ धातु तथा खनिजको मूल्य निर्धारण, परियोजनाहरूको अनुमोदन प्रक्रिया र खनिज कम्पनी र परियोजनाहरूको बिक्रीको सरकारी पुनरावलोकनका नियमहरूमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन्।
अमेरिकाले पश्चिमी अष्ट्रेलियामा १०० टन ग्यालियम रिफाइनरी निर्माण गर्न लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ र यसको निर्यात–आयात बैंकमार्फत २.२ अर्ब डलरको कोषको साथ प्रमुख खनिज परियोजनाहरू अघि बढाउने योजना घोषणा गरेको छ।
पछिल्ला केही महिनामा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कम्पनी एमपी मेटेरियल्स, क्यानेडियन कम्पनी ट्रिलोजी मेटल्स र लिथियम अमेरिकाजजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
उनीहरुका परियोजनाहरु अमेरिकामा छन्। यसको बदलामा अमेरिकी सरकारले यी कम्पनीमा शेयर खरिद गरेको छ।
ट्रम्प र अल्बानिज बैठकअघि ‘लिनस रेयर अथ्र्स’ जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूको सेयरमा वृद्धि भएको देखिएको छ। लिनसले केही वर्ष पहिले अमेरिकी रक्षा विभागबाट एक सम्झौता गरेको छ र टेक्सासमा एक परियोजनामा काम गरिरहेका छन्।
ह्वाइट हाउसले एक ढाँचा जारी गरेको छ जसले सम्झौताको बारेमा सीमित जानकारी प्रदान गर्दछ, जसले यस मुद्दाको संवेदनशीलता देखाउँदछ।
अष्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजको प्रमुख स्रोत हो, तर अमेरिका जस्तै यो पनि चीनमा निर्भर छ।
यी खनिजको प्रशोधनको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र चीन हो। त्यसपछि मात्र यस्ता खनिजको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
