दैलेख । वर्षायाम सुरु भइसकेको छ । दैलेखजस्तो पहाडी जिल्लामा बाढी, पहिरो र सडक अवरोधको जोखिम उच्च रहँदै आएको छ । हरेक वर्ष वर्षासँगै जनधनको क्षति, बस्ती विस्थापन, यातायात अवरुद्धजस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका छन ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यस वर्ष सम्भावित विपद्बाट जोगिन स्थानीय प्रशासनले के कस्ता पूर्वतयारीहरू गरेको छ? विपद् न्यूनीकरणका उपायहरू कति प्रभावकारी छन ? विपद् आउँदा तत्काल उद्धार, राहत तथा समन्वयका लागि के रणनीति बनाइएको छ? स्थानीय समुदायलाई सचेत गराउन के उपायहरू अपनाइएको छ?
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्री प्रसाद गैह्रेसँग कर्णालीखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दैलेख जिल्लामा विपद पुर्व तयारीको अवस्था के छ ?
दैलेख जिल्लामा विपद पुर्व तयारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिकोे बैठक जेठ महिनामा दुइपटक बसिसकेका छौँ । विपद प्रतिकार्यका लागि आवश्यक योजनाहरु पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । विपद उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको पनि हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ । प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग सामाग्री माग गरेका छौँ । विषेश गरी भएका स्रोत साधान र जनशक्तिलाई तयारी अपवस्थामा राख्न सम्बन्धीत सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । स्थानीय तह देखि विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।
बाढी–पहिरो जस्ता क्षेत्रको पहिचान व्यवस्थापन वा कुन कुन ठाउँ बढी जोखिममा छन् ?
जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान सन्दर्भमा स्थानीय तहहरु मार्फत पहिचान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीका हिसावले कर्णाली नदि आसपासका भागहरु बढी जोखिममा छन् । पहिरो जोखिममा महाबु गाउँपालिका, नौमूे गाउँपालिका लगायतका पालिकाहरु पहिरोको जोखिममा छन् त्यहाँका नागरिकहरुले विशेष सचेतना अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राहत सामग्री र आपतकालीन योजना के कति प्रभावकारी छन ?
आपतकालिन योजना बनाइएको छ । राहत वितरकाणका लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त मात्रमा रकमको व्यव्स्थापन गरिएको छ । अहिले पछिल्लो समयमा मापदण्ड अनुसार तत्काल राहतको व्यवस्थापन स्थानीय तहअन्र्तगत स्थानीय विपद व्यवस्थापनबाट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक तयारीका लागि अनुरोध पनि गर्दै आइरहेका थियौँ । र त्यही विषयमा के कस्तो छ तयारी लगायतका विषयमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग पनि समिक्षा बैठक गर्दैछौँ । र अन्य क्षेत्रहरु संघसंस्थाहरुबाट पनि हुन सक्ने राहत लगयातका सहायताका लागि समन्वय गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र विपद सचेतना कार्य प्रभावकारी बनाउन योजना के छन् ?
स्थानीय तहहरु विपदको क्षेत्रमा त्यती सक्रिय होइन । त्यति प्राथमिकता नदिएको अवस्था हो । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको भूमिका बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । नयाँ मापदण्डले स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवार बनाएको अवस्था छ । त्यो हिसावले हामीले स्थानीय तहहरुले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समयमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय तहहरुलाई बढी सक्रिय बनाउने तरिकाले समन्वय गरिरहेका छौँ । यो वर्ष सचेतना पुर्व तयारी अवस्था लगायतका विषयमा हामीले नमूना अभ्यास व्यव्स्थापन सम्बन्धी विभिन्न ठाउँ–ठाउँमा नमुना अभ्यासका कार्यहरु पनि गर्दै आइरहेका छौँ ।
प्रशासनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन हाल के कस्ता प्रयास र पहलहरु भइरहेका छन् ?
प्रशासनिक सेवा प्रवाहका लागि जिल्लामा सुसासन लगायतका कार्यका लागि हामीले विभिन्न प्रयासहरुको थालनी गरेका छौँ । नागरिकहरुलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वडाको सिफारिसक छुट्टै निवेदन लेख्न नपर्ने भन्ने व्यव्स्था सुरु गरेका छौँ । पासपोर्टको लागि पहिले प्रशासनमा आउनुपुर्व सेवाग्राहीले बाहिर विभिन्न साइबर पसलहरुमार्फत फर्म भरेर आउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो । जस्ले गर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट र खर्चिलो हुने गरेको देखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो सेवा निशुल्क रुपमा दिने निर्णय गर्दै सुरुवात गरेका छौँ । पासपोर्टका लागि लाग्ने राजश्व मात्र बुझाउनुपर्छ । बाहिर फर्म भर्नुपर्ने व्यव्स्था अन्त्य गरेका छौँ ।
अर्को कुनै सेवा लिनका लागि आउने विभिन्न सिफारिसहरु वडाबाट व्यहोरा खुलेको सिफारिस लिएर आइसकेपछि यहाँ छुट्टै निवेदन लेख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अब व्यहोरा खुलेको वडाको सिफरिस भए पुग्छ ।
त्यस्तै सबै कार्यालयमा लागु गर्न कार्यालय प्रमुख मार्फत निर्देशन दिइसकेका छौँ । अन्य कार्यालयहरुबाट प्रभावहर हुने सेवाहरुलाई पनि सहज बनाउन र गुनासो सम्बोधनका लागि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ । सुशासन लगायतका कुराहरुमा पनि अनुगमन गुनासो सम्बोधन, र आएका उजुरीहरुको पनि छानबिन गरेर सम्बोधन गर्ने लगायतका कामहरु गरिरहेका छौँ ।
-1750083525.jpg)