काठमाडौँ। संघीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटमा यही साउन ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
रिटमा सरकारको उक्त निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न र आवश्यक परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले गत २०८३ साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 'संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३' को अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई समेत १ जना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
रिटमा उक्त पदका लागि कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता, अनुभव वा परीक्षा नतोकिएको र काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट नभएकाले यो निर्णय कानूनविपरित रहेको दाबी गरिएको छ ।
संघीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८८४ सांसदका स्वकीय सचिवलाई मासिक औसत ६० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिँदा वार्षिक ६३ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र ५ वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने रिटमा उल्लेख छ ।
कानून र वस्तुगत औचित्यविना राज्यकोषबाट यति ठुलो रकम खर्च गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको जिकिर निवेदकको छ ।
विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवहरू रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करीमा जोडिएको र सांसदहरूले आफ्नै नातेदार वा निकट व्यक्तिहरूलाई मात्र भर्ती गर्ने संस्कृति रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसअघि २०८२ असोज ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरेको पृष्ठभूमि पनि रिटमा समेटिएको छ ।
देशमा रोजगारीको अभावमा लोकसेवा आयोगका नयाँ पदपूर्तिहरू रोकिने तर सांसदका लागि अनावश्यक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गरी व्ययभार थप्ने कार्य न्यायपूर्ण नभएको तर्क गरिएको छ ।
साथै, देशमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास) सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक दबाब मुलुकमाथि रहेको अवस्थामा यो निर्णय अनुचित भएको जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदकले यो व्यवस्थाले संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को समानताको हकको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।
यस विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सुनुवाइ गर्न अग्राधिकार प्रदान गर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
