रुकुमपश्चिम । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला मानिने रुकुमपश्चिममा रामिडाडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । विपद् व्यवस्थापनदेखि सामाजिक अपराध नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा जिल्ला प्रशासन सक्रिय रहेको देखिन्छ । साथै, सामाजिक अपराध नियन्त्रण र सुशासनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कुल बहादुर जिसीसँग कर्णालीखबरले पाँच प्रश्नमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जाजरकोट भूकम्प, पहिरो, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला हो। यसका लागि तयारी कस्तो छ ?
हामीले नेपाल सरकार र गृहमन्त्रालय र एनडिआरआइबाट प्राप्त परिमार्जित कार्ययोजना बमोजिम जिल्लाको विपद सम्बन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्ययोजना परिमार्जन गरिसकेका छौँ । सबै सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिसकेका छौँ र त्यसै अनुसार तयारी र बैठकहरु गरेका छौँ । अन्तर जिल्ला सुरक्षा बैठकमा पनि यो खालका बाढी पहिरोको बारेमा समन्वय सहकार्य गर्ने गरि काम गरी समन्वय गरेका छौँ । यहाँको पहाडी भूभाग सबै जोखिममा छ । बढी समस्या हुने भनेको मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिएको मुसिकोट नगरपालिकाको पहाडी भूभाग, आठबीसकोट नगरपालिकाको त्रिवेणी क्षेत्र अलि बढी जोखिम क्षेत्रका रुपमा लिएका छौँ । पहाडी भूभाग भएकाले अन्य सबै ठाउँमा सचेतना अपनाउनुपर्ने छ ।
जिल्लामा लागूऔषध, घरेलु हिंसा वा बालविवाहजस्ता सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा प्रशासनको रणनीति के छ ?
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले नै एउटा अभियान नै साझेदारी रुपमा गर्ने भनेर परिपत्र आएको छ । लागुऔषध विरुद्धको अभियान संचालनको तयारीमा छौँ । बालविवाह विरुद्ध पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौँ । जिल्लामा सांकेतिक रुपमा केही कार्यक्रम गर्छौँ । त्यसलाई विद्यालय र लक्षित समूहसम्म पुर्याउन सक्रिय हुनुपर्छ भनेर हाम्रा हरेक बैठकहरुमा स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवार बनाएर विद्यालय र वडा स्तरमै कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । स्थानीय तहलाई पनि बजेट निर्माण गर्दा लागुऔषध नियन्त्रण र सचेतना, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रहरीसँग समन्वय गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेगरी बजेट छुट्याउन अनुरोध गरेका छौँ ।
जिल्लामा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रशासनले कसरी काम गरिरहेको छ ?
हामी सानो कामबाट सुरु गर्ने र नेतृत्व आफैँ जवाफदेही हुने, आफैँ नमुना हुने भन्ने अनुसार हामीले कर्मचारीहरुलाई पनि त्यही अनुसार निर्देशित गरेका छौँ । सूचनाको हक अनुसार पनि अनुगमन समितिको बैठक बस्ने, बैठक बसेर आएका समस्या गुनासाहरुलाई केलाएर त्यसै अनुसार गुनासो सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सुशासन र विकासलाई कसरी सँगै लैजान सकिन्छ, जनतामा साना साना समस्याहरुको पनि सुधार गरेर कसरी प्रगति देखाउन सकिन्छ भनेर हामी नियमित छलफलमा लागेका छौँ । हालसम्म सुधारका केही न केही संकेतहरु देखिएका छन् ।
भूकम्पपछि हाल जाजरकोट जिल्लाको अवस्था कस्तो छ रु पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काम कहाँसम्म पुगेका छन् ?
यसमा तीन दिन अघि मात्र विपद् प्राधिकरणको टिम आएर पछिल्लो अपडेट बताइसकेको छ । हामीले पहिलो र दोस्रो किस्ता नियम अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गइसकेको छ । सम्भवतः लाभग्राहीको खातामा पालिकाबाट पनि गइसकेको अनुमान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गइसकेको छ । जिडिए पनि ९५ प्रतिशत सकिएको भन्ने छ । तथ्यांक संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसलाई परिमार्जन र निर्णय गर्ने काम पनि ९५ प्रतिशत सकिएको भन्ने आएको छ । छिटै नै लाभग्राहीलाई हामीले चौरजहारी नगरपालिकाको २ नम्बर वडामा सम्झौता गरिसकेका छौँ । थप लाभग्राहीलाई पनि रिपोर्ट अनुसार सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणमा लाग्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम छिटै असार भित्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँदैछ ?
संघीयताको सिद्धान्त भनेकै गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनेजस्तै स्थानीय सरकार भनेकै जनताको नजिकका सेवा प्रदायक, स्थानीय सरकार जति सशक्त भए जनताको सरकार प्रतिको आस्था बढ्ने हो । हामीले निरन्तर स्थानीय सरकारसँग विकास निर्माण देखि अन्य कुरामा समन्वय गरिरहेका छौँ । कहिले हामी स्थानीय तहमा पुग्छौँ, कहिले उहाँहरु जिल्लामा आउनुहुन्छ, निरन्तर हामीले छलफल बैठक गर्ने गरेका छौँ । पछिल्लो चरणमा हामीले बाढी पहिरोलाई मध्यनजर गर्दै रबर बोट खरिद गर्ने कुरामा पनि समूहिक रुपमा सबैको सहकार्यमा रबर बोर्ड खरिद गर्न स्थानीय तहहरुलाई मनाएका छौँ । एउटा रबरबोर्ड स्थानीय तहको लगानीमा र एउटा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । मलाई लाग्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको सुमधुर सम्बन्ध छ, हामी सहकार्यमै छौँ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ५, २०८२ १७:०१
