सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट खड्ग खत्री मन्त्री बने । उनी ठेकेदार हुन् । सुर्खेत जिल्लामा उनको ठेकेदारी व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । त्यही बीचमा उनी मन्त्री बने ।
बधाई खाए । चर्चा भयो । ठूलो पदमा पुगे । अब आफ्नो ठेकेदार व्यवसाय झन् चम्किने उनको विश्वास थियो । तर उनले ठेकेदारी गरेका बेला गरेको ठगी लुक्न सकेन । विभिन्न काममा ठगी गरेको आरोप उनीमाथि थियो ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि उनले मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्यो । त्यसयता यो मन्त्रालयमा विभिन्न नेता मन्त्री बनेर जान खोजेपनि सफल भएन । झण्डै दुई वर्ष मुख्यन्त्री महेन्द्र शाही आफैले यो मन्त्रालय चलाए । कर्णालीमा एमालेले सरकारबाट हात झिक्यो ।
एमालेमा ओली र माधव नेपाल पक्ष गुटको लडाई ठूलै थियो । विश्वासको मत लिने बेलामा मुख्यमन्त्री शाहीले चमत्कारिक रुपमा एमाले माधव नेपाल समूहको ऐतिहासिक साथ पाए । प्रकाश ज्वालासहित चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर सरकार जोगाए । ओलीलाई धक्का दिए । आफ्नै नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारको सपना तुहाई दिए ।
त्यसरी फ्लोर क्रस गर्नेमा डोल्पाका सांसद नन्दसिंह बुढा, कालिकोटका सांसद कुर्मराज शाही र दैलेखका सांसद अम्मरबहादुर थापा थिए । थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री बने । बुढा कृषि र शाही पर्यटनमन्त्री बने ।
फ्लोर क्रस गरेको भोलिपल्ट मन्त्री बनेका उनीहरुको राजनीति चलेकै थियो । तर यसबीचमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको पद नै जानेगरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएर अन्तरिम आदेश आएको छ । जसले अबको १५ दिनभित्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको पद जाने सम्भावना छ ।
आरोप र घटना के हो ?
कर्णालीका भौतिक मन्त्रीलाई यतिबेला किर्ते जालसाजी गरेको आरोप छ । जुन मुद्दामा उनी जेल समेत परेका थिए । यसरी उनको विगतको अपराधको जालो कामलाई बाहिर ल्याउने व्यक्ति हुन्, पत्रकार सुर्यमणि गौतम ।
गौतमले मन्त्री थापाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । जेल परेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने रिटमा उनले माग गरेका छन् । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश मात्रै दिएको छ्रैन, त्यो चित्तबुझ्दो नभए मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेको आदेश दिन सक्छ ।
गौतमसँगै सुर्खेतकै कृष्णप्रसाद चौलागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो मुद्दा फौजदारी मुद्दा जस्तै हो । अब उनीमाथि यति गम्भीर आरोपमा जेल सजाय हुने सम्भावना छ । रिटमा मन्त्री थापाले आफ्नो नागरिकतामा नाम फेरेको उल्लेख छ ।
उनले नाम समेते फेरेको दाबी गरिएको छ । उनको वास्तविक नाम अम्बरबहादुर थापा रहेको भनिएको छ । तर उनी मन्त्री बन्दा अम्मर बहादुर थापा नाम लेखाएका छन् ।
कसरी जालसाजी गरेका थिए मन्त्री थापाले ?
सुरुमा उनी ठेकेदार थिए । खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्का उनले लिए । नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापासँग मिलेर २०४३ सालमा घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा यसअघि दैलेख जिल्ला अदालतले सजाय सुनाएको थियो । २०४७ सालमा दैलेख जिल्ला अदालतले उनलाई ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उनलाई जेल सजाय पनि भयो । तर धरौटीमा छुटे ।
त्यसपछि उनी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा पुगेर फेरि रिट हाले । पुनरावेदन अदालतले दुवै जनालाई ४२ हजार जरिवाना सुनायो । जिल्लाको भन्दा पुनरावेदनमा थप महंगो सजाय परेपछि उनीहरु आत्तिए ।
अहिले मन्त्री बनेका थापा त्यतिबेला सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले पनि जिल्ला र पुनरावेदनकै आदेश सदर गर्यो । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद सजाय सुनायो । २५ सय जरिवाना पनि सुनायो ।
कागजात किर्ते गरेर फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापा अहिले मन्त्री छन् । संविधानअनुसार फौजदारी सजाय पाएका व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्षम हुदैनन् । पत्रकार गौतमले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले भनेको छ, अब मन्त्री बनिरहनका लागि यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पठाउनु ।
दैलेख १ ख बाट एमाले सांसद बनेका थापा यदि मन्त्रीबाट बर्खास्त भएमा यो भौतिक मन्त्रालयमा दोस्रो दुर्घटना हुनेछ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार खड्क बैंकमा किर्ते गरेको आरोपमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका थिए ।
लगातार दुई मन्त्रीको पद जाने मन्त्रालय नै यस्तो हो कि मन्त्रीको अपराधिक प्रवृत्ति र पृष्ठभूमि । सुर्खेतमा प्रश्न उठेको छ ।
