डोल्पा । विकट भूगोल, कठिन भौगोलिक पहुँच र सीमित पूर्वाधारबीच पनि डोल्पा जिल्लामा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको नेतृत्वमा उल्लेखनीय सुधारका कामहरू भइरहेका छन् ।
जन–प्रशासन सम्बन्ध सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, र जडिबुटी संरक्षण एवं व्यवस्थित संकलनदेखि लिएर सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सिडिओ महतले बहुआयामिक पहलहरू अघि बढाएका छन् ।
कर्णालीखबरको 'पाँच प्रश्न' शृंखलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
डोल्पा जिल्लाको भौगोलिक विकटता र सीमित पूर्वाधारका बीच प्रशासनिक सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ? तपाईंको कार्यकालमा प्रमुख प्राथमिकता के–के छन् ?
डोल्पा जिल्ला नेपालको सबैभन्दा ठूलो भू–भाग भएको जिल्ला हो। तर, यहाँ अझै पनि पूर्वाधारको अभाव छ। अधिकांश स्थानमा यातायातको सुविधा छैन, विशेषगरी अपर डोल्पा तर्फ अझै पनि हिंडेरै जानुपर्ने अवस्था छ। यस्ता चुनौतीका बाबजुद पनि प्रशासनले सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै नागरिकलाई सेवा पहुँचमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, नागरिकता वितरणजस्ता सेवा प्रदान गर्न पालिकामै गएर सेवा प्रवाह गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय इलबाट सेवा सुरु भइसकेको छ भने त्रिपुरासुन्दरी, जगदुल्लालगायत अन्य पालिकामा पनि सेवा विस्तार भइरहेको छ। जिल्ला ठूलो छ, जनसंख्या थोरै छ तर छरिएर बसोबास भएकाले सेवा दिन चुनौती छ। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रशासनको तयारी कस्तो छ ?
डोल्पा जिल्लामा बाढी, पहिरो, चिसो, डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना तयार पारेको छ। मनसुन सुरु हुनुअघि नै सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। समुदायमा जनचेतना फैलाउन अनलाइन, माइकिङ, अभ्यास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।
खोलाको पानी तानेर कसरी आगो निभाउने भन्ने अभ्यासदेखि लिएर, डढेलो नियन्त्रण, बाढी पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थलमा विस्थापनबारे तयारी गरिरहेका छौँ ।
गत वर्ष यार्सा संकलनका क्रममा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने डढेलोबाट ठुलो क्षति भएको थियो। यो वर्ष त्यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि स्थानीय तहलाई सचेत गराइएको छ। यस वर्ष बाढी–पहिरोबाट २,५९० जना विस्थापित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ र त्यसैअनुसार समन्वयात्मक तयारी भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार र खाद्य सुरक्षामा डोल्पाको अवस्था कस्तो छ ?
डोल्पाको धेरैजसो दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा पहुँच अत्यन्तै न्यून छ। संचारको त कुरै गर्नु परेन– कतिपय ठाउँमा टेलिफोन गर्न पनि डाँडामाथि पुग्नुपर्छ। बिरामी हुँदा बोकेर ल्याउने अवस्था छैन, हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था छ। हामीले अहिलेसम्म ६४ जना बिरामीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेका छौँ, जसमा १३ जना सुत्केरी महिला पनि हुनुहुन्थ्यो
टेलिकम र विद्युतको सेवा नभएकाले नेपाल टेलिकमसँग पटक–पटक पहल गरिएको भए पनि ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया केन्द्रमै रहेकाले समाधान हुन सकेको छैन। दुर्गमका जनतालाई राज्यको उपस्थिति अनुभूत हुने गरी सेवा दिन सकियोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ। तर, केन्द्रबाटै गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
डोल्पाको माथिल्लो भाग तिब्बतको डोङ्गा गाउँसँग जोडिएको छ। यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा वर्षको एकपटक मात्र खुल्ने “मेला नाका” हो, जहाँ सीमित समयका लागि स्थानीय बासिन्दाले सामान किनबेच गर्ने परम्परा छ। कोभिडपछि नाका लामो समय बन्द रह्यो र अझै पनि आधिकारिक रूपमा खुल्ने विषयमा अनिश्चितता छ। यो नाका आधिकारिक होइन, दुई पक्षीय समझदारीपछि मात्र खुल्ने हो। अहिले कुनै अवैध कारोवार छैन। तर सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हामी तयार छौँ।
नागरिक–प्रशासन सम्बन्ध सुधार गर्न के प्रयास भइरहेका छन् ?
जनताको विश्वास जित्न र प्रशासनको पहुँच विस्तार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लागुऔषध दुरुपयोगबारे जनचेतना अभियान, विपद् व्यवस्थापन तालिम, विकास निर्माणको अनुगमन, पालिकासँगको सहकार्य, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जस्ता गतिविधि नियमित छन्। हामी गाउँ–गाउँमा पुगेर सेवा दिइरहेका छौँ। जनताका गुनासा सुनिरहेका छौँ, जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाइरहेका छौँ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ४, २०८२ १५:५५
