काठमाडौँ । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ तील गाउँमा बिहीबार राति ११ बजे गएको ठूलो पहिरोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य थालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायण पाण्डेले घटनापछि उद्धार कार्य, जोखिम मूल्यांकन, र दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे कर्णालीखबरसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः
तील गाउँमा गएको पहिरोपछि प्रशासनले तत्काल राहत र उद्धारका लागि के–कस्ता पहलहरु थालेको छ ?
बिहीबार राति ११ बजे आएको बाढीको जानकारी हामीलाई शुक्रबार बिहान ६ बजे प्राप्त भयो । सूचना पाउनासाथ हामीले तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय हिल्सा र त्यहाँ रहेको पिओपीबाट सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीलाई घटनास्थलतर्फ पठायौं । भौगोलिक कठिनाइका कारण उहाँहरूलाई पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न ९ घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्यो ।
शनिबार बिहान टोली घटनास्थलमा पुगेपछि उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावितहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य सुरु गरियो । हामीले प्रारम्भिक विवरण संकलनपछि बाढीको मुख्य कारण पत्ता लगाउन सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई ४ हजार ७०० मिटर उचाइसम्म पठायौं। तर, अत्यधिक उचाइका कारण टाउको दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या भएपछि उहाँहरू फर्कनुभयो ।
त्यसपछि हामीले स्थानीय पाँच जनाको अर्को टोलीलाई माथि पठायौं। उहाँहरूले दुईवटा स्थानबाट पानी चुहावट (लिकेज÷सिकेज) भएर ठूलो बाढी आएको हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ। यस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले मानवीय वा पशुधनको क्षति नभए पनि खानेपानी पूर्वाधार, बाटाघाटा, काठेपुल, १५ किलोवाट क्षमताको विद्युत योजनालगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। केही घरहरूमा चिरा परेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ।
पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत र सहयोग व्यवस्थापन कस्तो छ ?
स्थानीय बासिन्दाहरूले तत्कालको लागि नजिकैको विद्यालय र त्रिपालको सहायतामा अस्थायी आश्रय बनाएर बसिरहनुभएको छ। अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको छैन र घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका पनि छैनन्, तर चिरा परेका कारण जोखिम भने कायमै छ। प्रभावितहरूको खानपान र बसोबास व्यवस्थापनमा स्थानीय वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष सक्रिय रूपमा लागि पर्नुभएको छ।
हामीले महसुस गरेका छौं कि माथिबाट पुनः बाढी वा पहिरो आउन सक्ने सम्भावनाले स्थानीयमा गहिरो चिन्ता छाएको छ। यो अवस्था अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले हामीले विज्ञ टोलीलाई घटनास्थलमा पठाई विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छौं। विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर जोखिम नहुने प्रमाणित गरेपछि मात्र स्थानीय पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुने हाम्रो निष्कर्ष छ।
भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन प्रशासनले के तयारी गरेको छ ?
हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यो घटना हिमताल फुटेर आएको बाढी वा जलवायु परिवर्तनका कारण हुनसक्छ । यद्यपि, यस विषयमा निश्चित निष्कर्ष विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र निकाल्नेछ । यदि विज्ञ टोलीले यो घटना हिमताल फुटेकै कारण भएको पुष्टि गरेमा, हामीले हिमालय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई लक्षित गरी राष्ट्रव्यापी योजना बनाइनु अब जरुरी भइसकेको छ।
जिल्ला प्रशासनले तत्काल के गर्दै छ र भविष्यका लागि के योजना बनाएको छ ?
हामीले हुम्ला प्रशासनको तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । यो गम्भीर घटनाबारे हामीले प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र सम्बन्धित सबै निकायलाई तत्काल जानकारी गराइसकेका छौं। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको तत्काल राहत र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु हो ।
भविष्यका लागि, हामीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाको आवश्यकतालाई जोड दिएका छौं। त्यस्तो योजनाअन्तर्गत उच्च जोखिम भएका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। हामीले यही आग्रह उच्च तहसम्म पुर्याएका छौं र यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छौं ।
यस किसिमका विपद् घटनाहरू पुनः नदोहोरिउन् भन्नका लागि दीर्घकालीन रूपमा के गर्न आवश्यक छ ?
यसका लागि राज्यको दीर्घकालीन सोच र ठोस कार्ययोजनाको खाँचो छ । यदि यो विपद् हिमताल फुटेकै कारण आएको हो भने, यो स्पष्ट रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्ने बुझिन्छ । यस्ता विनाशकारी घटनाबाट भविष्यमा जनधनको क्षति हुन नदिनको लागि हिमालय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प छैन ।
त्यसका लागि संघीय सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रव्यापी रूपमा दीर्घकालीन र वैज्ञानिक आधारमा आधारित योजना बनाउनुपर्छ। जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर मात्रै यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ। जोखिमको सामना गर्न हामी जिल्ला तहबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं, तर अब यो विषय उच्च तहबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। जोखिम क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०८२ १७:०३
